शिमला: कैबिनेट बैठक के बाद दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर

23 मार्च से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री चार मार्च को अपने कार्यकाल का पांचवां बजट पेश करेंगे। चुनावी वर्ष में पेश किया जा रहा यह वार्षिक बजट स्वाभाविक रूप से लोकलुभावन होगा। राज्य सरकार पहले से ही कर्ज की करीब 70 हजार करोड़ रुपये की सीमा को छूने जा रही है। इस साल केंद्र से मिलने वाली कई तरह की आर्थिक मदद में भी कटौती की जा रही है। मसलन जीएसटी प्रतिपूर्ति को जून 2022 के बाद बंद किया जा रहा हैै। राजस्व घाटा अनुदान और अन्य तरह की मदद मिलना भी बंद होने जा रही है। ऐसे में सरकार को वित्तीय प्रबंधन करने में स्वाभाविक रूप से परेशानी आएगी। मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से हिमाचल प्रदेश के लिए उदार आर्थिक मदद भेजने का मामला उठाएंगे।