सड़कों और पुलों की 12 परियोजनाओं को 36 महीने में तैयार करने के निर्देश

इनमें भारत-चीन शासित तिब्बत सीमा की एक सड़क भी शामिल है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अवर सचिव कमल प्रकाश ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को चिट्ठी भी लिखी है। इसमें 12 लंबित प्रोजेक्टों की मंजूरी की सूचना देते हुए केंद्र ने इस संबंध में कई शर्तें लगाई हैं। इसमें 194.58 करोड़ के 12 कार्यों को मंजूर किया गया है। इनमें कई मामले सड़कों और पुलों से संबंधित हैं। पत्र में साफ किया है कि राज्य सरकार से संबंधित कार्यकारी एजेंसी सुनिश्चित करेगी कि सभी कार्यों में तय शर्तों को पूरा किया गया है। 

सड़कों की मरम्मत राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए तय नियमों के अनुसार होगी। प्रोजेक्ट 36 महीने के भीतर पूरे करने होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन लंबित प्रोजेक्टों को मंजूरी दिलाने के लिए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गड़करी से मिले थे। इस मुलाकात के बाद शिमला लौटते ही केंद्र सरकार ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं में कड़च्छम-सांगला-छितकुल सड़क को चौड़ा करने का कार्य भी शामिल है। यह सड़क भारत और चीन शासित तिब्बत सीमा तक जाती है। 

केंद्र ने हिमाचल का विशेष ध्यान रखा : कश्यप 
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एवं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में केंद्र की ओर से सेंट्रल रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के तहत 12 पुलों के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है। इसकी कुल लागत 194.58 करोड़ होगी। केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल का विशेष ख्याल रखा है। सिरमौर जिले में दो, मंडी के तीन, कांगड़ा के तीन, किन्नौर में एक, शिमला एक, हमीरपुर एक और चंबा एक पुल के निर्माण कार्य को स्वीकृति मिली है। सिरमौर में मारकंडे नदी पर पुल बनाने के लिए 16.62 एवं 10.07 राशि केंद्र ने दी है।