हिमाचल कैबिनेट ने इस फैसले की अधिसूचना जारी न होने पर जताई नाराजगी, जानिए पूरा मामला

इससे पूर्व सचिवालय में हुई तृतीय श्रेणी की भर्ती में कई बाहरी राज्यों के लोगों के नियुक्त होने को लेकर भी हल्ला हुआ था। इसके बाद सरकार ने नई शर्तें जोड़ने का फैसला लेते हुए विगत अगस्त में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश से आठवीं, दसवीं व जमा दो कक्षा पढ़ने की शर्त लगाने का फैसला लिया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई। इस देरी के चलते ही स्कूल प्रवक्ता की भर्ती के लिए बाहरी राज्यों के आरक्षित श्रेणी के लोग प्रदेश के सामान्य वर्ग के पदों के लिए पात्र बन गए हैं।