बजट सत्र: अनिरुद्ध सिंह बोले- मनरेगा के काम को देखने के लिए होगी सहायकों की नियुक्ति

प्रदेश के ऐसे शेडो जोन जहां पर इंटरनेट के सिग्नल नहीं है, वहां के मामलों की समीक्षा कर ऑफलाइन हाजिरी की संभावना देखी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हाजिरी का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के पास है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर समस्याएं पेश आ रही हैं। वार्ड सदस्यों का इससे काम बढ़ गया है। इसके लिए ही सरकार ने सहायक नियुक्त करने का फैसला लिया है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 56.52 फीसदी तक ऑनलाइन हाजिरी लग रही है। चंबा में 91 प्रतिशत और मंडी में 50 प्रतिशत ऑनलाइन हाजिरी लग रही है।