विधानसभा शीत सत्र: बागवानों को सेब के भुगतान न करने की मिलीं 306 शिकायतें, मंत्री ने दिया लिखित जवाब
माकपा विधायक राकेश सिंघा के सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि एसआईटी के पास 260 शिकायतें आई थीं। उन बागवानों के नाम और पतों की सूची जारी की गई है, जिनको सेब का भुगतान नहीं किया है।
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Add as a preferredबागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जानकारी दी कि बागवानों को सेब का भुगतान न करने वालों के खिलाफ 306 शिकायतें आई हैं। इनमें 46 आढ़तियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। इन्होंने सेब खरीदने के बाद बागवानों को 16 करोड़ का भुगतान नहीं किया है।माकपा विधायक राकेश सिंघा के सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि एसआईटी के पास 260 शिकायतें आई थीं। उन बागवानों के नाम और पतों की सूची जारी की गई है, जिनको सेब का भुगतान नहीं किया है। जिन आढ़तियों के खिलाफ शिकायत है, उनके नाम और पते भी सदन में रखे।
सेब बेचने के बाद बागवानों को कुल 5 करोड़ 54 लाख 80 हजार 884 रुपये का भुगतान किया गया, जबकि 16 करोड़ 45 लाख 53 हजार 114 का भुगतान बागवानों को नहीं किया। मंत्री ने बताया कि 15 नवंबर तक सेब फसल को 324.78 करोड़ का नुकसान हुआ। इसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत ऐंटीहेल नेट में 202306 लाख का अनुदान दिया है। यह राशि 1975 किसानों और बागवानों को दर गई। विधायक लखविंद्र राणा के सवाल पर मंत्री ने लिखित उत्तर दिया कि वर्तमान में जल शक्ति विभाग में कुल 47 चौकीदार और 37 सेवादार के पद रिक्त हैं। इनमें छह चौकीदार ऐसे हैं, जिनके सेवा में 20 साल या इससे अधिक समय हो गया है। इन्हें पदोन्नति नहीं मिली है।
परिवहन निगम ने तीन साल में खरीदीं 50 इलेक्ट्रिक बसें
परिवहन निगम ने बीते तीन साल में 50 इलेक्ट्रिक बसें और तीन टेंपो ट्रैवलर की खरीद की है। ये बसें स्थानीय क्षेत्र ढली के लिए आवंटित की गई हैं। साथ ही तीन टेंपो ट्रैवलर में से दो केलांग और एक चंबा क्षेत्र को आवंटित की गई है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने यह जानकारी कांग्रेस विधायक मोहनलाल ब्राक्टा के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी। मंत्री ने कहा कि रोहडू के लिए तीन साल में बस आवंटित नहीं की गई हैं। वर्तमान में रोहडू डिपो में 135 बसों पर 127 बसें हैं। जुब्बल-कोटखाई विधायक रोहित ठाकुर की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि कोरोना काल से जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लिए 17 बस सेवाएं बंद हैं।
ढलियारा में ट्रांसपोर्ट नगर होगा स्थापित
परिवहन मंत्री ने कहा कि ढलियारा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित होगा। इसके लिए भूमि हस्तांतरण के लिए डीसी कांगड़ा को स्वीकृति दी है। औपचारिकताएं पूरी होने पर काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह जानकारी देहरा के विधायक होशियार सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
टीसीपी से क्षेत्रों को बाहर करने का मामला कैबिनेट उप समिति के पास विचाराधीन
टीसीपी से क्षेत्रों को बाहर करने का मामला कैबिनेट उप समिति के विचाराधीन है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह जानकारी बिलासपुर विधायक सुभाष ठाकुर के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग तीन मंजिल तक बिना अनुमति के आवासीय भवनों का निर्माण कर सकते हैं। इन्हें बिजली-पानी कनेक्शन लेने के लिए कोई परेशानी नहीं हो रही है। पंचायत सचिव से पुश्त दर पुश्त भू स्वामी का प्रमाण पत्र लाना होता है।
इसके आधार पर बिजली बोर्ड और जल शक्ति विभाग बिजली, पानी के कनेक्शन की अनुमति देता है। उल्लेखनीय है कि 17 जुलाई, 2019 को कैबिनेट में एक उप समिति गठित की गई। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर समिति के अध्यक्ष बनाए गए। यह मामला समिति के विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर टीसीपी से बाहर करने के लिए लोगों से आवेदन मांगे गए थे।
