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विधानसभा सत्र: केंद्र को भेजा जाएगा आशा वर्करों के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव

Thu, 12 Aug 2021 09:45 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 12 Aug 2021 09:45 PM IST
सार

माकपा विधायक राकेश सिंघा और भाजपा विधायक अरुण कुमार के संयुक्त सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को 24 करोड़ की राशि मिली है। इसमें से 14 करोड़ जारी कर दी है। 

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Assembly session himachal: Proposal to increase honorarium of ASHA workers will be sent to the center
स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल में आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने यह जानकारी विधानसभा सदन में दी। उन्होंने कहा कि इन वर्करों को बढ़ा हुआ मानदेय और कोरोना काल का विशेष इंसेंटिव भी जल्द जारी किया जाएगा। माकपा विधायक राकेश सिंघा और भाजपा विधायक अरुण कुमार के संयुक्त सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को 24 करोड़ की राशि मिली है।

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इसमें से 14 करोड़ जारी कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में इनके मानदेय में 750 रुपये बढ़ोतरी की घोषणा की है, उसे भी जारी किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से हिमाचल की 7964 वर्करों को फायदा होगा। माकपा विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि आशा वर्करों के मानदेय को अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। क्या कारण रहा है कि कोरोना वॉरियर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है।
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इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा कि आशा कार्यकर्ता एक लिंक का काम करती हैं। कई स्थानों पर तो आशा वर्करों की ओर से बहुत महत्वपूर्ण दायित्व निभाया जा रहा है। इन्हें बहुत जल्द बढ़ा हुआ मेहनताना मिलेगा। कोरोना काल में इंसेंटिव की 1500-1500 की राशि जल्द जारी की जाएगी। विधायक अरुण कुमार ने कहा कि आशा वर्करों ने जिंदगी दांव पर लगाकर कोरोनाकाल में बेहतरीन कार्य किए।
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वे यह चाहते हैं कि क्या इनके बारे में सरकार कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को बनाकर भेजेगी। जिससे इनके परिवार का भी ठीक से गुजारा हो। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सैजल बोले कि यह बात ठीक है कि गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं और जागरूकता के बारे में आशा वर्करों की बहुत ज्यादा भूमिका रही है। वह इस बारे में निवेदन करेंगे कि केंद्र सरकार इस मेहनताने को बढ़ाए। 

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