Rajasthan: बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म और दूध मिलेगा, गहलोत बोले- 200 रु. में सिलाई संभव नहीं, कुछ अभिभावक मिलाएं
सीएम गहलोत ने कहा कि शिक्षक और अभिभावक सुनिश्चित करें कि यूनिफॉर्म जल्द सिलवाएं और विद्यार्थी नियमित यूनिफॉर्म पहनकर ही विद्यालय आएं। 200 रुपये में सिलाई संभव नहीं है, कुछ पैसा अभिभावक खर्च करें। बच्चों के लिए पढ़ाई बेहद जरूरी है।
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Add as a preferredसीएम अशोक गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री बाल गोपाल और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया। सीएम हाउस में हुई इस कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म भी वितरित की। इस दौरान गहलोत ने कहा कि राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा एक समान यूनिफॉर्म पहनने से विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों और समाज में समानता का संदेश जाएगा। इससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम कर रही है। यह दोनों योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
इस दौरान गहलोत ने दोनों योजनाओ के लोगो का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के तृतीय फेज के मोबाइल एप, दक्षता आधारित डिजिटल रिपोर्ट कार्ड और महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में बाल वाटिका की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ के पोस्टर का विमोचन भी किया।
समारोह को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि अब शिक्षक और अभिभावक सुनिश्चित करें कि यूनिफॉर्म जल्द सिलवाएं और विद्यार्थी नियमित यूनिफॉर्म पहनकर ही विद्यालय आएं। 200 रुपये में सिलाई संभव नहीं है, लेकिन कुछ पैसा अभिभावक खर्च करें। अगले साल से सिली हुई ड्रेस दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन और क्रियान्वयन में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। शिक्षक सुनिश्चित करें कि इन योजनाओं से एक भी विद्यार्थी वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास राजस्थान में साक्षरता दर 90 प्रतिशत से अधिक करने के लिए होना चाहिए। सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं, जो कि देश में क्रांतिकारी कदम हैं। 'नो बैग डे' में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है।
शिक्षा और नौकरियां देने में राजस्थान अग्रणी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर शिक्षा के साथ नौकरियां देने में भी प्रदेश अग्रणी रहा है। अभी तक 1.35 लाख नौकरियां दी गई हैं। 1.25 लाख के करीब प्रक्रियाधीन हैं। बीते तीन साल में प्रदेश में 211 महाविद्यालय और कई विश्वविद्यालय शुरू हुए हैं। देश के बड़े शिक्षण संस्थान भी प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं। राजकीय विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर विद्यार्थियों को दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।
बाल-गोपाल योजना के लिए 476 करोड़ रूपए
मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत राज्य में मिड-डे मील कार्यक्रम से लाभान्वित राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पाउडर मिल्क से तैयार दूध मंगलवार और शुक्रवार को उपलब्ध कराया जाएगा। दूध का वितरण प्रार्थना सभा के बाद होगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक, अभिभावक या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य दूध चखेंगे। इस योजना पर सरकार द्वारा 476.44 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
यूनिफॉर्म वितरण योजना में 500 करोड़ का व्यय
मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियाों को ड्रेस के 2 सैट के लिए कपड़ा मिलेगा। सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में करीब 67.58 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। योजना पर 500.10 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
