Sirohi News: निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने आमजन को दी राहत, भाजपा ने नगर पालिका पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप

प्रेस कांफ्रेंस में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं नगर पालिका में पूर्व नेता प्रतिपक्ष सुनिल आचार्य का कहना था कि हाईकोर्ट की ओर से गुरुवार को माउंटआबू में निर्माण को लेकर राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जिनके नक्शे पास थे तथा जिन्हें नहीं मिले हैं, उन्हें तत्काल देकर राहत प्रदान करें। शेष लंबित पत्रावलियों को भी यथाशीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद लोगों को निर्माण को लेकर वर्तमान में हो रही परेशानियों से छुटकारा मिल सकेगा। 

माउंट आबू का मास्टर प्लान एवं बायलॉज पहले ही बन चुके थे, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि पूर्ववती प्रदेश सरकार ने इनके मोडिफिकेशन में पांच साल लगा दिए। इस मामले में कोर्ट ने सरकार को यह कार्य तीन महीने में करने के आदेश दिए थे लेकिन, दुर्भाग्य से इतना लंबा समय लगा दिया। नहीं तो माउंटआबू के लोगों को उसी समय राहत मिल जाती। इस मामले में कोर्ट ने भी माना कि जिन लोगों के माउंट आबू में खुद के मकान है एवं प्लॉट है तथा जिन्होंने ऑप्शन में खरीदे है उन्हें निर्माण के लिए अनुमति क्यूं नहीं दी जाए। लोगों को राहत देने के लिए कोर्ट का यह निर्णय आया है। 

भाजपाइयों ने नगरपालिका प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप 
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ भाजपा नेता सुनिल आचार्य का कहना था कि नगरपालिका कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा है। भाजपा नगरमंडल अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि शहर के गार्डनों की हालत खराब है। इसके बाद भी इन्हें व्यवस्थित रूप से विकसित करने की बजाय ओपन जिम लगाने के लिए ऑफलाइन तय टेंडर निकाले गए है। एक टेंट हाउस ठेकेदार को नगरपालिका ने फायदा पहुंचाने के लिए उसका सामान पोलोग्राउंड एवं अन्नपूर्णा रसोई में नियमविरुद्ध तरीके से रखवाया गया है। सड़कों की हालत खराब है इसके बाद भी रोड लाइटों के नाम पर अपने लोगो को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सीवरेज कार्य में भी आपसी मिलीभगत कर सरकार को नुकसान पहुंचाया गया है।