Rajasthan: चुनावी साल में तेल और मसाले भी फ्री देगी गहलोत सरकार, राशन किट में मिलेगा दाल-चीनी समेत ये सामान
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 अगस्त से इस योजना की शुरूआत करेंगे। इसका लाभ एनएफएसए से जुड़े 1.10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिलेगा। चुनावी साल में सत्ता वापसी की राह देख रही कांग्रेस सरकार के लिए ये योजना काफी अहम मानी जा रही है।
विस्तार
Add as a preferredराजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश की सत्ता में काबिज कांग्रेस सरकार हर हाल में चुनाव जीतकर एक फिर सरकार बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार लोगों को कई तरह की राहत दे रही है। अब तक सस्ती बिजली, रसोई गैस और पानी देने वाली अशोक गहलोत सरकार ने लोगों को फ्री राशन देने का फैसला किया है। सीएम गहलोत 15 अगस्त को इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। आइए जानतें हैं सरकार की इस योजना से कितने लोगों को फायदा होगा और फ्री राशन में क्या-क्या मिलेगा।
दरअसल, सीएम अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा की थी कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से जुड़े परिवारों को गेंहू के साथ राशन का अन्य सामान भी फ्री देंगे। 15 अगस्त से सरकार इस योजना की शुरुआत करने जा रही है। इसका लाभ एनएफएसए से जुड़े 1.10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मिलेगा।
राशन किट में क्या-क्या रहेगा शामिल
सरकार एनएफएसए से जुड़े परिवारों को जो राशन किट देगी उसमें एक किलो चना दाल, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी, एक लीटर सोयाबीन तेल, एक किलो नमक, 100 ग्राम लाल मिर्च पाउडर और एक किलो चीनी देगी।
योजना कैसे होगी लागू
इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए हर जिले में अलग-अलग टेंडर निकाले जाएंगे। तेल-मसाले, चीनी, दाल के पैकेट समेत पूरी किट के दाम तय किए जाएंगे। इन किट को राशन की दुकानों तक पहुंचाकर बांटा जाएगा।
जयपुर में 359 रुपये में पैकेट खरीदेगी सरकार
योजना को लेकर जयपुर में टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई है। यहां राशन के एक पैकेट की कीमत 359 रुपए आई है। इतने रुपये सरकार ये पैकेट खरीदेगी और फिर जनता को फ्री में देगी। जयपुर में एनएफएसए के तहत जुड़े 7.51 लाख परिवार को इस योजना का लाभ मिलेगा।
केंद्र की ओर से मिले वाला गेहूं प्रदेश में पहले से ही फ्री
बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से एनएफएसए योजना के तहत पात्र परिवारों के प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने 5 किलो गेहूं दिया जाता है। केंद्र ये गेंहू 2 रुपये किलो के हिसाब से देती है। लेकिन, गहलोत सरकार प्रदेश में लोगों को ये गेहूं फ्री दे रही है और खुद केंद्र सरकार को इसका भुगतान कर रही है।
चुनावी साल में योजना क्यों अहम?
कुछ महीने बाद प्रदेश में चुनाव होने हैं। सत्ता वापसी के दावे कर रही गहलोत सरकार चुनाव से पहले हर घर में पहुंचकर वोटरों को अपने पाले में करना चाहती है। इस लिहाज से ये योजना और भी हो जाती है। वर्तमान में प्रदेश में एनएफएसए से 1.10 करोड़ से ज्यादा परिवार जुड़े हैं, जिनमें सदस्यों की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा है। अगर, इन सभी को योजना का लाभ मिलता है तो ये कांग्रेस को सीधा फायदा पहुंचा सकते हैं।
