राजस्थान: सूखे से निपटने के लिए 9,321 करोड़ का पैकेज, 15 जिलों की 87 तहसीलों को मिलेगी राहत

पशुपालकों और किसानों के लिए राहत
मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखे की स्थिति को देखते हुए राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर जिला प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया ताकि प्रभावित लोगों तक समय पर सहायता पहुंच सके। कम वर्षा वाले जिलों में आवश्यकता के अनुसार चारा डिपो संचालित करने और गौशालाओं के माध्यम से पशुओं के लिए पर्याप्त चारे तथा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अतिरिक्त खरीफ फसलों को हुए नुकसान का आकलन गिरदावरी के आधार पर करने का आदेश जारी किया गया है। अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में फसल खराबे की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है, जिससे काश्तकारों और खातेदारी भूमि पर खेती करने वाले अन्य प्रभावित किसानों को राहत मिल सके।

पेयजल और सिंचाई व्यवस्था पर जोर
सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल संकट से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को कंटीजेंसी प्लान के तहत पर्याप्त प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों में पानी के परिवहन के इंतजाम भी किए जाएंगे। इसी प्रकार ऊर्जा विभाग को नलकूपों के बिजली कनेक्शन प्राथमिकता से जारी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रभावित इलाकों में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूती मिल सके।

आजीविका और रोजगार योजनाओं में तेजी
ग्रामीण विकास विभाग को प्रभावित जिलों में वीबी-जी राम जी, राजीविका और आवासीय योजनाओं के जरिये रोजगार एवं आजीविका से जुड़े कामों को गति देने का निर्देश दिया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल मिल सके। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए. सावंत और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।