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Rajasthan: रक्षाबंधन पर सरकारी बसों में महिला और बालिकाओं की यात्रा फ्री, हस्तशिल्पी के लिए 30 करोड़ मंजूर
Fri, 25 Aug 2023 08:28 PM IST
उदित दीक्षित
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: उदित दीक्षित
Updated Fri, 25 Aug 2023 08:28 PM IST
सार
महिलाओं और बालिकाओं को रक्षाबंधन के दिन 30 अगस्त को राजस्थान रोडवेज की सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा प्रदेश की सीमा तक ही सीमित रहेगी।
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रक्षाबंधन पर फ्री बस सेवा
- फोटो : Social Media
विस्तार
Add as a preferredरक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाएं और बालिकाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क यात्रा के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम अशोक गहलोत के इस निर्णय से महिलाओं और बालिकाओं को रक्षाबंधन के दिन 30 अगस्त (बुधवार) को राजस्थान रोडवेज की सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को इस सुविधा के खर्च का पुनर्भरण (रियम्बर्समेंट) सरकार की ओर से निःशुल्क यात्रा पुनर्भरण मद में उपलब्ध प्रावधान में से किया जाएगा।
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सीआरआईएफ के तहत 27 जिलों में होंगे 74 सड़क निर्माण कार्य
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीआरआईएफ योजना के तहत 27 जिलों में 74 सड़क निर्माण कार्यों के लिए 2233.62 करोड़ की वित्तीय सहमति दी है। इस राशि से नागौर जिले में 10, जोधपुर में 9, अजमेर, जयपुर, बीकानेर और बूंदी में 5-5, झालावाड़ और सीकर में 4-4, जालोर और राजसंमद में 3-3, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर और टोंक में 2-2, बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर, बारां, पाली, सवाईमाधोपुर, दौसा, चूरू, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर, सिरोही, भरतपुर और बाड़मेर में 1-1 सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।
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30 हजार हस्तशिल्पी और आर्टीजंस के लिए 30 करोड़ स्वीकृत
प्रदेश में हैंडीक्राफ्ट और हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन और बढ़ावा के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 30 हजार हस्तशिल्पियों और आर्टीजंस को 10-10 हजार रुपए की सहायता राशि मंजूर की है। यह राशि राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों, मेलों में उनके हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग के लिए दी जाएगी। इस सहायता राशि में स्टॉल का किराया, डेली वेजेज ( भत्ता ) और ट्रैवल अलाउंस ( यात्रा भत्ता) शामिल होंगे। सीएम ने 3 वर्ष के लिए 30 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसमें 5 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, 10 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए और 15 करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी।
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