Karauli: मंत्री रमेश मीना ने की पंचायती योजनाओं की समीक्षा, बिना कारण जॉब कार्ड निरस्त करने पर जताई नाराजगी

मंत्री रमेश चंद मीना ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि मनरेगा के तहत पंजीकृत नरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड निरस्त कर दिए जाते हैं, ये गंभीर मामला है। मनरेगा श्रमिकों को समय पर काम मिले इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। पंचायती राज विभाग के कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि करौली में होने वाले विकास कार्य एक मॉडल के रूप में हों, जिससे आमजन को लगे कि करौली में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। अधिकारियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग द्वारा संचालित वाटिकाओं की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

वन विभाग द्वारा संचालित वाटिकाओं की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश...
मंत्री ने कहा कि मंडरायल क्षेत्र में पीएम कृषक सिंचाई योजना द्वितीय के कार्य समय पर शुरू हों, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने जल ग्रहण विकास के कार्यों में गति लाने, क्वालिटी और मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सांसद और विधायक निधि से स्वीकृत विकास कार्य में देरी पर नाराजगी जताई। कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मनरेगा श्रमिकों के आधार सीडिंग कार्य में पिछड़ने पर मंत्री रमेश मीणा और एसीएस अभय कुमार ने नाराजगी जताई...
मनरेगा श्रमिकों की आधार सीडिंग के कार्य में पिछड़ने पर मंत्री रमेश मीणा और एसीएस अभय कुमार ने नाराजगी जताई। अधिकारियों को हर हाल में जून के अंत तक आधार सीडिंग का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि जून के बाद आधार सीडिंग के बिना मनरेगा श्रमिकों का भुगतान नहीं होगा। इस दौरान एवीएस के कार्य को भी पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान करौली, मासलपुर, मंडरायल और सपोटरा में मनरेगा श्रमिकों की आधार सीडिंग के कार्य में पिछड़ने पर नाराजगी जताई।

मंत्री ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को बकाया किश्त शीघ्र जारी करने, योजना का भौतिक सत्यापन 15 दिवस में राज्य स्तर से कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मनरेगा, पीएम आवास योजना और मनरेगा श्रमिकों की आधार सीडिंग, जन भागीदारी, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम, सांसद आर्दश गांव विकास योजना, डांग विकास, स्वविवेक योजना, जल ग्रहण विकास सहित पंचायतीराज विभाग की अन्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की।

'महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर स्वावलंबी बनें'
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने बुधवार को राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से उनके प्रगति के बारे मे जानकारी ली। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो अचार, पापड, सिलाई, बुनाई जैसे अन्य कार्य कर लाभ प्राप्त कर रही हैं, उसमें वृद्धि करें और ऐसे डेयरी, पशुपालन आदि क्षेत्रों मे भी कार्य करें तो निश्चित ही उन्हें अधिक लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि अचार-पापड़ जैसे छोटे-छोटे कामों में कम बचत होती है। लेकिन उसी की अच्छी पैंकिग कर अधिक से अधिक माल की खपत करेंगी, तो अधिक लाभ होगा।

वैसे महिलाएं जागरूक हो रही हैं और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बैंको से भी ऋण प्राप्त कर व्यापार बढा रही हैं। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं को नये नये व्यापार के बारे में जानकारी दें और बैंकों से जोडकर लोन दिलाएं। उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएं। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को इस प्रकार के व्यापार के लिए जगह उपलब्ध करवाने के संबंध में जिला कलेक्टर से चर्चा की।

'ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज बजट का सही उपयोग हो'
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज का जो बजट दिया है, उसका सही उपयोग हो और विकास धरातल पर दिखे। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिये। शासन सचिव मंजू राजपाल ने कहा कि कई योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ जिले ऐसे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं। जबकि कुछ ऐसे हैं,जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसका समाधान करें।

उन्होंने अधिकारियों से एक-दूसरे से प्रेरित होकर करौली जिले में विकास कैसे किया जाए, उस पर लक्ष्य निर्धारित करते हुए विकास के काम करने को कहा। पंचायतीराज विभाग की निदेशक रश्मि गुप्ता, मनरेगा आयुक्त शिवानी स्वर्णकार ने भी पंचायती राज विभाग की योजनाओं मे प्रगति लाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिषभ मंडल ने पॉवर प्रेंजेटशन के माध्यम से पंचायती राज विभाग की संचालित योजनाओं की विस्तार से प्रगति के बारे में अवगत कराया। बैठक में जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान, विकास अधिकारी सहित ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।