राजस्थान: पंचायत चुनाव से पहले निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक पद से पदमुक्त होना अनिवार्य

नामांकन से पूर्व पदमुक्ति जरूरी
प्रदेश की 10,290 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में निर्वर्तमान सरपंच ही प्रशासक के रूप में काम संभाल रहे हैं। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में व्यवस्था पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। विभाग के 31 अगस्त 2026 के आदेश के अनुसार जिला कलेक्टर प्रशासक के रूप में कार्यरत निर्वर्तमान सरपंचों का इस्तीफा स्वीकार करके उन्हें पदमुक्त करने के आदेश जारी कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार सभी ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों को एक साथ हटाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

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पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान
पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रशासकों के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 36 में निर्वाचित सरपंच सहित विभिन्न पदाधिकारियों के इस्तीफे का प्रावधान है। इस प्रावधान के तहत सरपंच अपना इस्तीफा विकास अधिकारी को दे सकता है। सामान्य स्थिति में यह इस्तीफा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम प्राप्त होने के 15 दिन बाद प्रभावी होता है। इस नियम के चलते निर्वर्तमान सरपंचों के लिए पहले इस्तीफा और उसकी मंजूरी का फार्मूला बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।