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राजस्थान: एफआईआर लंबित होने पर नहीं रोक सकते सरकारी नौकरी, हाईकोर्ट ने तत्काल नियुक्ति के दिए आदेश

Tue, 17 Nov 2026 01:22 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Tue, 17 Nov 2026 01:22 PM IST
सार

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल एफआईआर लंबित होने के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। चूरू निवासी कुलदीप सिंह की पत्नी ने उनके खिलाफ वैवाहिक विवाद में एफआईआर दर्ज कराई थी।

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राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल एफआईआर दर्ज होने या आपराधिक मामला लंबित रहने के आधार पर किसी चयनित अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि जब तक किसी व्यक्ति पर लगे आरोप साबित नहीं हो जाते, तब तक उसके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में बिना आरोपों की प्रकृति और गंभीरता का निष्पक्ष आकलन किए नियुक्ति रोकना उचित नहीं है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चूरू जिले के एक अभ्यर्थी को चतुर्थ श्रेणी पद पर तत्काल नियुक्ति देने का निर्देश दिया है।

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जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने और विद्यालय आवंटित किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से रोकने का प्रशासनिक फैसला अनुचित और मनमाना है।

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वैवाहिक विवाद के आधार पर रोकी थी नियुक्ति

अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी नागरिक के खिलाफ केवल आपराधिक मामला लंबित होने से उसे दोषी नहीं माना जा सकता। खासकर वैवाहिक विवाद से जुड़े मामलों में बिना निष्पक्ष जांच और स्वतंत्र आकलन के किसी व्यक्ति का रोजगार रोकना न्यायसंगत नहीं है।

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यह मामला चूरू जिले के पांडरेऊ टिब्बा गांव निवासी 29 वर्षीय कुलदीप सिंह से जुड़ा है। उन्होंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 12 दिसंबर 2024 को जारी विज्ञापन के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद के लिए आवेदन किया था।

लिखित परीक्षा पास करने के बाद मिला था चूरू में पदस्थापन

कुलदीप सिंह ने कर्मचारी चयन बोर्ड की लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक पास की थी। इसके बाद फरवरी 2026 में उनके शैक्षणिक और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें चूरू जिले में ही पदस्थापन आवंटित कर दिया गया।
हालांकि, पदस्थापन के बाद हुए पुलिस सत्यापन में सामने आया कि उनकी पत्नी ने नवंबर 2025 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 85, 115(2) और 316(2) के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। यह मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है। इसी एफआईआर को आधार बनाकर विद्यालय प्रशासन ने कुलदीप सिंह को कार्यभार ग्रहण कराने से मना कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला

प्रशासन के इस फैसले को चुनौती देते हुए कुलदीप सिंह ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अवतार सिंह मामले और राजस्थान हाईकोर्ट के नीरज कंवर प्रकरण में दिए गए फैसलों का हवाला दिया गया।
याचिका में कहा गया कि उनके खिलाफ दर्ज मामला पारिवारिक और वैवाहिक मतभेदों से जुड़ा है। इस मामले में अब तक अदालत ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया है। साथ ही, लगाए गए आरोपों का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद से जुड़े कामकाज पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बावजूद विभाग ने मामले की प्रकृति और गंभीरता का स्वतंत्र आकलन किए बिना उनकी नियुक्ति रोक दी।

दबाव बनाने के लिए भी दर्ज कराए जाते हैं मुकदमे

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान माना कि वैवाहिक विवादों में कई बार दबाव बनाने के उद्देश्य से भी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। ऐसे मामलों में आरोपों की प्रकृति और गंभीरता का निष्पक्ष मूल्यांकन किए बिना किसी व्यक्ति की आजीविका रोकना उचित नहीं है।


अदालत ने प्रशासनिक फैसले को अनुचित मानते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कुलदीप सिंह को उनकी श्रेणी और मेरिट के अनुसार चतुर्थ श्रेणी पद पर तत्काल नियुक्ति प्रदान की जाए।

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