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Rajasthan: कर्मचारियों को राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, अब बढ़कर 60% हुआ महंगाई भत्ता; चार महीने का एरियर मिलेगा
Thu, 23 Apr 2026 08:40 PM IST
जयपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: जयपुर ब्यूरो
Updated Thu, 23 Apr 2026 08:40 PM IST
सार
सरकार ने डीए में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी देते हुए लाखों कर्मचारियों को सीधा लाभ देने की घोषणा की है। इस फैसले से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के साथ एरियर का फायदा भी मिलेगा।
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राज्य कर्मचारियों का दो प्रतिशत डीए बढ़ा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्वीकृति के बाद वित्त विभाग इस संबंध में आदेश जारी कर रहा है। इस निर्णय के तहत डीए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।
सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य के करीब 7.02 लाख कर्मचारियों और 5.44 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसके अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का भी लाभ मिलेगा।
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सरकारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को मई माह के वेतन के साथ बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। वहीं 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि के डीए एरियर को कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जाएगा। दूसरी ओर पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से बढ़े हुए डीए का पूरा भुगतान नकद रूप में किया जाएगा।
इस निर्णय से राज्य सरकार पर सालाना लगभग 1156 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। हालांकि सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के बढ़ते प्रभाव से राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल को केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके बाद अब राज्य सरकार ने भी इसी तर्ज पर डीए बढ़ाया है। राजस्थान में परंपरागत रूप से केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार भी कुछ समय के भीतर डीए में संशोधन करती रही है।
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सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य के करीब 7.02 लाख कर्मचारियों और 5.44 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। इसके अलावा पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का भी लाभ मिलेगा।
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सरकारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को मई माह के वेतन के साथ बढ़े हुए डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। वहीं 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि के डीए एरियर को कर्मचारियों के सामान्य प्रावधायी निधि (जीपीएफ) खाते में जमा किया जाएगा। दूसरी ओर पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से बढ़े हुए डीए का पूरा भुगतान नकद रूप में किया जाएगा।
इस निर्णय से राज्य सरकार पर सालाना लगभग 1156 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। हालांकि सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के बढ़ते प्रभाव से राहत मिलेगी और उनकी क्रय शक्ति में सुधार होगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल को केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। इसके बाद अब राज्य सरकार ने भी इसी तर्ज पर डीए बढ़ाया है। राजस्थान में परंपरागत रूप से केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार भी कुछ समय के भीतर डीए में संशोधन करती रही है।
