Jaipur News: टीकाराम जूली ने पीएम को लिखा पत्र, कहा- RTI को कमजोर किया जा रहा, अफसर-कर्मचारी उड़ा रहे धज्जियां

जूली ने कहा कि सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम 2005 के पीछे देश की पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की दूरदृष्टि, राजनीतिक इच्छाशक्ति और लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता थी, जिन्होंने इस ऐतिहासिक कानून को लागू किया।

यह भी पढ़ें- Udaipur News: अर्धनग्न होकर युवाओं ने किया उग्र प्रदर्शन, हटाए गए 5000 बेरोजगारों की बहाली की उठाई मांग
 
'भाजपा राज में कानूनों का कमजोर किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण'
जूली ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस RTI कानून ने देश में सुशासन, जवाबदेही और जनभागीदारी की भावना को मजबूती दी, आज उसी कानून की आत्मा को भाजपा सरकार कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि RTI कोई साधारण कानून नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ है। यह नागरिकों को सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल जवाब पूछने का अधिकार देता है।

उन्होंने कहा कि DPDPA की धारा 44(3) सूचना के अधिकार की मूल भावना को आघात पहुंचाती है और नागरिकों की महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच को बाधित करती है। यह संशोधन न केवल पारदर्शिता को सीमित करेगा, बल्कि भ्रष्टाचार को पनपने का अवसर भी देगा।

यह भी पढ़ें- Nagaur News: श्मशान जाने के लिए सड़क नहीं, घुटनों तक भरे पानी से गुजरकर दी अंतिम विदाई; तीन दिन बाद भी जलजमाव

देश के 150 सांसदों ने लिखा आपत्ति पत्र
जूली बोले कि यह बेहद चिंताजनक है कि इस मुद्दे को लेकर देश के विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लगभग 150 सांसदों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए DPDPA अधिनियम की धारा 44(3) को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। इसके अतिरिक्त अधिनियम के कुछ प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के भी खिलाफ प्रतीत होते हैं, जिनकी पुनः समीक्षा आवश्यक है।