Rajasthan: प्रदेश के 90 लाख लोगों की सिक्योरिटी पेंशन अटकी, कांग्रेस ने सीएम को लिखी चिट्ठी
Rajasthan: राजस्थान में सरकार की भुगतान व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वित्त विभाग ने पहले करीब एक साल तक का बेरोजगारी भत्ता रोक लिया था अब महीनों से सोशल सिक्योरिटी पेंशन का भुगतान भी नहीं किया। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन जारी करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखी है।
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Add as a preferredराजस्थान में जल्द ही उपचुनाव होने हैं। वहीं प्रदेश के 90 लाख लोग बीते 3 महीनों से सोशल सिक्योरिटी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने इस मामले में मंगलवार को राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा को एक पत्र लिखा है। जूली ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें जीवनयापन में परेशानी हो रही है।
योजना में 90 लाख से अधिक लाभार्थी
जूली ने अपने पत्र में लिखा, 'वर्ष 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समाज के सभी वर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना शुरू की थी। तब पेंशन राशि 500 रु. प्रतिमाह रखी गई थी। 2014 से 2018 के बीच तत्कालीन सरकार द्वारा पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी नहीं की गई। वहीं 2019 में तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने पहले पेंशन राशि को 750 रु. प्रतिमाह किया। फिर 2023 में इसमें 15% बढ़ोत्तरी प्रतिवर्ष कर 1000 रु. प्रतिमाह का प्रावधान कर दिया, जिसके वर्तमान में 90 लाख से अधिक लाभार्थी हैं।'
'पेंशनधारी हर महीने पेंशन पाने के हकदार'
जूली ने आगे लिखा, 'मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेरे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रहते हुए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2023 में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाया था जिसमें इन सभी वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं और एकल महिलाओं को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन (15% बढ़ोत्तरी प्रतिवर्ष के साथ) देने का प्रावधान है यानी ये सभी पेंशनधारक कानूनी तौर पर भी हर महीने पेंशन पाने के हकदार हैं।
