राजस्थान: दूसरे राज्यों की निजी कारों से रोड टैक्स वसूली अवैध; हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग की कार्रवाई रद्द की

मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने हरपी कोर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता कंपनी के वाहन के संबंध में 17 मार्च 2025 को जारी कंपाउंडिंग पत्र, चालान और जब्ती की कार्रवाई को निरस्त कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं से वसूली गई राशि आदेश की प्रति पेश किए जाने के 30 दिन के भीतर लौटाने के निर्देश दिए।

इस फैसले से राजस्थान में लंबे समय से दूसरे राज्यों में पंजीकृत निजी कारों का इस्तेमाल कर रहे वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिली है।

30 दिन से ज्यादा वाहन रखने पर टैक्स वसूली का था विवाद

यह विवाद उन निजी कारों से जुड़ा था, जो हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों में पंजीकृत थीं, लेकिन राजस्थान में इस्तेमाल की जा रही थीं। परिवहन विभाग का कहना था कि दूसरे राज्यों में पंजीकृत निजी वाहनों को राजस्थान में लाने पर 30 दिन तक टैक्स से छूट है। इसके बाद भी वाहन राज्य में रखा जाता है या इस्तेमाल होता है तो राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम 1951 के नियम 28 के तहत टैक्स देना होगा।

इसी आधार पर विभाग ने कई वाहनों को रास्ते में रोककर चालान बनाए और टैक्स व अन्य देय राशि जमा कराने को कहा। कुछ मामलों में वाहन भी जब्त किए गए। वाहन मालिकों ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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कंपनी से वाहन छुड़ाने के लिए मांगे थे छह लाख से ज्यादा रुपए

मुख्य याचिकाकर्ता हरपी कोर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उसका निजी गैर-परिवहन वाहन हरियाणा में पंजीकृत था। राजस्थान में वाहन रोके जाने के बाद परिवहन विभाग ने चालान जारी किया और वाहन छुड़ाने के लिए 6 लाख 78 हजार 274 रुपए जमा कराने की मांग की।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 4(1)(b) और 4(1)(c) में अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए प्रावधान हैं। धारा 4(1)(b) राजस्थान में पंजीकृत गैर-परिवहन वाहनों से संबंधित है, जबकि धारा 4(1)(c) दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर लागू होती है।

दूसरे राज्यों में पंजीकृत निजी वाहनों से टैक्स वसूलने के लिए कानून के अनुसार राजपत्र में टैक्स की दर अधिसूचित करना जरूरी है। ऐसी अधिसूचना के बिना विभाग नियम 28 के आधार पर टैक्स नहीं मांग सकता। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि कोई नियम मूल अधिनियम में मौजूद कमी को पूरा नहीं कर सकता और न ही अपने स्तर पर टैक्स लगाने का अधिकार दे सकता है।

राज्य सरकार ने 30 दिन की छूट का दिया हवाला

राज्य सरकार ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों में पंजीकृत निजी वाहनों को राजस्थान में अस्थायी रूप से लाने पर 30 दिन तक छूट दी गई है। यदि वाहन इस अवधि से अधिक समय तक राज्य में रखा जाता है या इस्तेमाल होता है तो नियमानुसार टैक्स देय हो जाता है।

सरकार ने राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम 1951 के नियम 28 और 10 जुलाई 2024 की अधिसूचना का हवाला देते हुए परिवहन विभाग की कार्रवाई को सही बताया। सरकार का कहना था कि वाहन मालिकों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और 30 दिन से अधिक वाहन रखने पर टैक्स से बचने का अधिकार नहीं है।

हाईकोर्ट ने कहा कानून के बिना टैक्स नहीं लगाया जा सकता

खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि टैक्स लगाने और उसकी वसूली के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान होना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार कानून के अधिकार के बिना कोई टैक्स न तो लगाया जा सकता है और न ही वसूला जा सकता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि टैक्स लगाने के लिए केवल नियम का होना पर्याप्त नहीं है। कानून में यह तय होना चाहिए कि किस पर टैक्स लगेगा, किस आधार पर लगेगा और उसकी दर क्या होगी। यदि अधिनियम किसी श्रेणी के वाहनों के लिए अधिसूचना जारी करने की शर्त रखता है तो उसका पालन करना अनिवार्य है।

हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान में पंजीकृत गैर-परिवहन वाहनों के लिए बनाए गए प्रावधानों को दूसरे राज्यों में पंजीकृत निजी कारों पर लागू नहीं किया जा सकता। इसी तरह नियम 28 के सहारे अधिनियम में जरूरी वैधानिक प्रावधान की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता।

2024 की अधिसूचना भी निजी कारों पर टैक्स वसूली का आधार नहीं

परिवहन विभाग ने 10 जुलाई 2024 की अधिसूचना को अपनी कार्रवाई का आधार बनाया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने माना कि इस अधिसूचना से दूसरे राज्यों में पंजीकृत निजी गैर-परिवहन वाहनों पर टैक्स लगाने का जरूरी कानूनी आधार नहीं मिलता।

कोर्ट के अनुसार, किसी दूसरी श्रेणी के वाहनों के लिए जारी अधिसूचना के आधार पर निजी कारों से टैक्स नहीं वसूला जा सकता। जब तक संबंधित वाहनों के लिए अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टैक्स की दर अधिसूचित नहीं होती, तब तक ऐसी वसूली वैध नहीं मानी जा सकती।

‘पधारो म्हारे देश’ की परंपरा का भी किया उल्लेख

हाईकोर्ट ने फैसले में राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान और मेहमाननवाजी की परंपरा का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने ‘पधारो म्हारे देश’ की भावना के संदर्भ में कहा कि दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए ऐसी बाधाएं खड़ी नहीं की जानी चाहिए, जिनका कानून में कोई आधार नहीं है।

800 से ज्यादा कारों से 10 करोड़ रुपए वसूली की जानकारी

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार, दूसरे राज्यों में पंजीकृत 800 से अधिक निजी कारों से अब तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की जा चुकी है। जयपुर के आरटीओ प्रथम और द्वितीय कार्यालयों में 150 से अधिक कारें जब्त होने की जानकारी भी सामने आई।

कुछ वाहन मालिकों ने आरोप लगाया था कि उनसे टैक्स के नाम पर बड़ी रकम वसूली गई, लेकिन इसकी रसीद जुर्माने या कंपाउंडिंग शुल्क के रूप में दी गई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब पहले वसूली गई रकम की वापसी और जब्त वाहनों के मामलों पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि, पुराने मामलों में राहत का फैसला उनके आदेशों और परिस्थितियों के आधार पर होगा।

याचिकाएं स्वीकार, वसूली गई रकम लौटाने के आदेश

हाईकोर्ट ने संबंधित याचिकाओं को स्वीकार करते हुए मुख्य याचिका में 17 मार्च 2025 को जारी कंपाउंडिंग पत्र और चालान सहित वाहन जब्त करने की कार्रवाई निरस्त कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से वसूली गई राशि आदेश की प्रति पेश किए जाने के 30 दिन के भीतर लौटाने के निर्देश दिए।