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Dausa: पंचायत पुनर्गठन पूरा; जिला प्रमुख, 14 प्रधान और 362 सरपंचों के हाथों में होगी जिले के गांवों की बागडोर

Sun, 04 Jan 2026 07:46 PM IST
दौसा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा Published by: दौसा ब्यूरो Updated Sun, 04 Jan 2026 07:46 PM IST
सार

Dausa News: दौसा जिले में पंचायत पुनर्गठन के बाद ग्राम पंचायतों की संख्या 270 से बढ़कर 362 हो गई है। पंचायत समितियां 14 और जिला परिषद वार्ड 37 हो गए हैं। संशोधित सूची पर 6 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई हैं।

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Dausa Panchayat Reorganization: 14 Pradhans and District Head will manage villages with 362 Gram Panchayats
दौसा में पंचायत पुनर्गठन पूरा (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : AI Image- Freepik

विस्तार

दौसा जिले में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के पुनर्गठन के बाद प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार यादव ने संशोधित प्रथम प्रकाशन अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जिले में अब 270 के स्थान पर 362 ग्राम पंचायतें होंगी, यानी 92 नई ग्राम पंचायतों का सृजन किया गया है।

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पंचायत समितियों और जिला परिषद वार्डों में भी वृद्धि
पुनर्गठन के तहत पंचायत समितियों की संख्या 12 से बढ़कर 14 कर दी गई है, जबकि जिला परिषद के वार्ड 29 से बढ़कर 37 हो गए हैं। इस नए ढांचे के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशासनिक जिम्मेदारी 362 सरपंचों, 14 प्रधानों और एक जिला प्रमुख के हाथों में होगी।
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पंचायत समितिवार नई ग्राम पंचायतों का वितरण
संशोधित सूची के अनुसार बांदीकुई पंचायत समिति में सबसे अधिक 13 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं, जबकि सिकराय पंचायत समिति में केवल 2 नई पंचायतें सृजित हुई हैं। दौसा में 7, लवाण में 5, नांगल राजावतान में 8, रामगढ़-पचवारा में 10, शिवसिंहपुरा में 7, लालसोट में 6, सिकंदरा में 6, बसवा में 3, बैजुपाड़ा में 5, मंडावर में 4, महुवा में 8 और मनोहरपुर-खेड़ला में 9 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है।
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पूर्व की त्रुटियों में हुआ सुधार
प्रशासन के अनुसार 21 और 24 नवंबर को पूर्व में जारी सूचियों में लिपिकीय त्रुटियां सामने आई थीं, जिनके चलते संशोधन किया गया। संशोधित अधिसूचना में अब सभी पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के वार्ड वितरण को दुरुस्त कर दिया गया है।

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6 जनवरी तक मांगी गई आपत्तियां
जिला प्रशासन ने संशोधित प्रथम प्रकाशन पर 6 जनवरी तक आपत्तियां आमंत्रित की हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद सभी आपत्तियों पर विचार कर अंतिम सूची जारी की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इस पुनर्गठन से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।
 
ग्रामीण शासन व्यवस्था में व्यापक बदलाव
इस पुनर्गठन के जरिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद स्तर पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करने और सुशासन को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है। नई ग्राम पंचायतों के गठन से स्थानीय स्तर पर विकास और प्रशासनिक पहुंच में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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