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Ajmer: राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने की जनसुनवाई, महिलाओं ने रखी समस्याएं, कार्रवाई का मिला आश्वासन
Tue, 28 Jan 2025 06:44 PM IST
अजमेर ब्यूरो
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
Published by: अजमेर ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jan 2025 06:44 PM IST
सार
राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने जन सुनवाई की। इस दौरान महिलाओं ने अपनी समस्याएं बताई। साथ ही कार्रवाई का भी आश्वासन मिला।
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राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने की जनसुनवाई
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा मंगलवार को सर्किट हाऊस में जनसुनवाई की गई। इसमें संभाग के विभिन्न जिलों से आई महिलाओं ने अपनी परिवेदनाएं प्रस्तुत की। राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने बताया कि महिला आयोग द्वारा राज्य के समस्त संभागों पर बैठक एवं जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अंतर्गत मंगलवार को अजमेर में जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई सर्किट हाउस में हुई।
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मुख्यालय एवं संभाग के जिलों से आई हुई महिलाओं ने अपनी समस्याएं रखी। इन्हें आयोग द्वारा धैर्य पूर्वक सुना गया। इन प्रकरणों पर कार्रवाई कर पीड़ित महिलाओं को राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई में पारिवारिक कलह, दहेज प्रताड़ना, सम्पत्ति विवाद, उत्पीड़न एवं बलात्कार जैसे अपराधों से सम्बन्धित प्रकरण प्राप्त हुए। आयोग के पास विभिन्न माध्यमों से प्रतिदिन लगभग 5 प्रकरण आते हैं। गत 3 वर्षों में 11 हजार 609 प्रकरण प्राप्त हुए। आयोग द्वारा पूर्व के बकाया प्रकरणों को मिलाकर 25 हजार 248 प्रकरण निस्तारित किए गए। वर्तमान में आयोग के पास 2 हजार 564 प्रकरण प्रक्रियाधीन है। इन प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित कर पीड़िताओं को राहत देने के लिए आयोग संकल्पबद्ध है।
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उन्होंने बताया कि महिला आयोग प्रकरण के प्राप्त होते ही सक्रियता के साथ कार्य करने लगता है। आयोग के सदस्य, अधिकारी एवं न्याययिक प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी कर्मठता एवं ईमानदारी के साथ कार्य करते है। पीड़िता को राहत पहुंचाने के लिए प्रत्येक स्तर से सम्पर्क किया जाता है। समस्त प्रकरणों पर त्वरित न्याय दिलाने की भावना के साथ आयोग कार्य करता है। झूठा प्रकरण दर्ज करवाने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हैं। इस अवसर पर महिला आयोग की जज बृज माधुरी शर्मा, सदस्य सुमन यादव, सदस्य सचिव विरेन्द्र सिंह यादव, उप सचिव अनिल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मिताली गर्ग एवं महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक जगदीश चौधरी उपस्थित रहे।
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