सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे कर्मी

महासचिव सुरेश कुमार ने कहा कि पंजाब सरकार वर्ष 2004 से पहले वाली पेंशन स्कीम को बिना देरी के लागू करे। उन्होंने कहा कि वाटर सप्लाई एंड सेनीटेशन विभाग में पिछले कई साल से काम करने के बाद कई मुलाजिमों की सेवाएं नियमित की गई हैं, लेकिन उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जबकि कुछ कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के फैसलों के बाद पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया है लेकिन फैसलों को जरनलाइज नहीं किया है।

उन्होंने विभाग में ठेके पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को कम से कम दस हजार रुपये मान भत्ता देने और 198 कर्मचारियों को शीघ्र नियमित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने अब तक कर्मचारियों को जुलाई, 2013 से बनती महंगाई भत्ते की देय दस प्रतिशत किस्त जारी नहीं की है। इस कारण कर्मचारियों में रोष है। सरकार ने केवल जनवरी की ही देय किस्त जारी की है। पे कमीशन की तीसरी 30 प्रतिशत बकाया किस्त को अब तक जारी नहीं किया है।

उन्हाेंने कहा कि विभाग ने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को एक बर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक नौकरी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पंप आपरेटरों को 10,300 रुपये का स्केल बिल क्लर्क व लेजर कीपर की तर्ज पर दे। उन्होंने केंद्र की तर्ज पर पंजाब के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के गठन की मांग की।

इस मौके पर विजय कुमार, अमृत पाल, सुरेश कुमार, राजेश सैनी, बलवंत सिंह, रविंद्र चावला, सुरेश कुमार अविनाश चंद्र, कुलदीप शर्मा, अश्वनी शर्मा, बलवंत सिंह, तारा, तफैल मुहम्मद, सतीश कुमार,  पवन कुमार,  प्रभु लाल, कुलदीप सिंह, सिकंदर सिंह, चमेल सिंह, मोहन सिंह, विजय कुमार, सुरिंदर पाल और मोहन सिंह मौजूद रहे।