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पूरा हुआ एतराजों का काम, अब अधिसूचना का इंतजार
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मोहाली। भले ही पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नए एलान और प्रोजेक्टों के शिलान्यास रुक गए हैं। लेकिन पुराने चले आ रहे प्रोजेक्टों पर पूरी तेजी से काम चल रहा है। इन्हीं में से एक नगर निगम की हदबंदी बढ़ाने का प्रोजेक्ट शामिल है। इस प्रोजेक्ट की कमान नगर निगम के कमिश्नर के हाथों में है, जबकि प्रोजेक्ट को लेकर 18 लोगों ने अपने एतराज भेजे हैं। नगर निगम ने रिपोर्ट बनाकर निकाय विभाग को भेज दी है। अब निकाय विभाग एतराजों पर विचार करेगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। उम्मीद है कि अब चुनाव के बाद इस संबंधी अधिसूचना जारी होगी।
शहर के नगर निगम के 50 वार्डों के पार्षदों ने जून, 2021 में नगर निगम का एरिया बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पास कर निकाय विभाग को भेजा था। इस दौरान नगर निगम की तरफ से दलील दी गई थी कि जब निगम का एरिया बढ़ेेेगा, तो निगम की आमदनी बढ़ेगी। उसे कई प्रकार के शुल्कों से आय होगी। जबकि विपक्ष के नेताओं का कहना था कि यह प्रस्ताव गलत है। क्योंकि उक्त गांवों को विकसित करने में ही नगर निगम को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि निकाय विभाग ने इस संबंध में अपना काम जारी रखा था। साथ ही निगम से रेवेन्यू रिकॉर्ड का नक्शा तलब किया है। इसके बाद जब नक्शा तैयार हो गया तो लोगों से एतराज मांगे थे। अब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव आचार संहिता लगने से जिम्मेदारी निगम कमिश्नर को सौंपी हुई है। उम्मीद है कि निकाय विभाग कुछ भी करेगा आदेश विधानसभा चुनाव के बाद ही दिए जाएंगे। जबकि नगर निगम की हदबंदी कोविड की वजह से टली थी।
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शहर के नगर निगम के 50 वार्डों के पार्षदों ने जून, 2021 में नगर निगम का एरिया बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पास कर निकाय विभाग को भेजा था। इस दौरान नगर निगम की तरफ से दलील दी गई थी कि जब निगम का एरिया बढ़ेेेगा, तो निगम की आमदनी बढ़ेगी। उसे कई प्रकार के शुल्कों से आय होगी। जबकि विपक्ष के नेताओं का कहना था कि यह प्रस्ताव गलत है। क्योंकि उक्त गांवों को विकसित करने में ही नगर निगम को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि निकाय विभाग ने इस संबंध में अपना काम जारी रखा था। साथ ही निगम से रेवेन्यू रिकॉर्ड का नक्शा तलब किया है। इसके बाद जब नक्शा तैयार हो गया तो लोगों से एतराज मांगे थे। अब यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव आचार संहिता लगने से जिम्मेदारी निगम कमिश्नर को सौंपी हुई है। उम्मीद है कि निकाय विभाग कुछ भी करेगा आदेश विधानसभा चुनाव के बाद ही दिए जाएंगे। जबकि नगर निगम की हदबंदी कोविड की वजह से टली थी।
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