मोहाली : अब सोमवार से ऑड-ईवन फार्मूले पर हफ्ते में पांच दिन खुलेंगी दुकानें, रहेगा साप्ताहिक लॉकडाउन

बता दें कि मोहाली जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए सरकार ने जिले में मिनी लॉकडाउन लगा रखा है। इस वजह से जरूरी चीजों को छोड़कर सभी दुकानें और निजी कंपनियों के कार्यालय बंद करवा दिए गए हैं। नियम तोड़ने पर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और अब तक लॉकडाउन के उल्लंघन पर व्यापारियों और दुकानदारों पर 350 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। इस वजह से व्यापारियों को रोजाना दिक्कत आ रही थी।
मोहाली व्यापार मंडल ने इस मामले को प्रमुखता से प्रशासन के अधिकारियों और सरकार के सामने उठाया है। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों और व्यापारियों ने मीटिंग की है। इस दौरान तीनों सब डिवीजन के अधिकारी भी मौजूद रहे।
डीसी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में दुकानदारों के सहयोग की बहुत जरूरत है। दुकानदार और व्यापारी कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। सभी लोग खुद को और परिवार को कोरोना का टीका लगवाएं। इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन, अतिरिक्त कमिश्नर विकास राजीव कुमार गुप्ता, सहायक कमिश्नर तरसमेत चंद, एसडीएम मोहाली जगदीप सहगल, एसडीएम खरड़ हिमांशु जैन, एसडीएम डेराबस्सी कुलदीप बाबा, मोहाली व्यापार मंडल के प्रधान विनीत वर्मा, सीनियर प्रधान अकविंदर सिंह गोसल और जिले के अन्य अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि कोरोना से मोहाली के व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। 200 से अधिक दुकानें और शोरूम मोहाली में बंद हो चुके हैं।
प्रशासन व्यापारियों को मुहैया करवाएगा टेस्टिंग किट
डीसी गिरीश दियालन ने कहा कि व्यापारियों को टेस्टिंग किटें मुहैया करवाई जाएंगी, जिससे वह समय-समय पर अपना कोरोना टेस्ट करते रहें। वहीं, रेहड़ी-फड़ी वालों की टेस्टिंग के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। एक हफ्ते के बाद हालात का जायजा लेकर इस प्रस्ताव पर फैसला लेंगे। इस मौके पर एसएसपी सतिंदर सिंह ने कहा कि हालात गंभीर बने हुए हैं। ऐेसे में सभी नागरिक सरकार की ओर से जारी हिदायतों का पालन करें।
सीएम ने डीसी पर छोड़ी थी जिम्मेदारी
बता दें कि मिनी लॉकडाउन की वजह से मोहाली समेत पूरे पंजाब के दुकानदार और कारोबारी परेशान थे। उन्होंने इस मामले को अपने हलके के विधायकों के सामने उठाया था। विधायकों ने मामला सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने उठाया था कि इस मिनी लॉकडाउन से व्यापारी-कारोबारी वर्ग काफी आहत है। आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। इसके बाद तय किया गया कि क्रमवार तरीके से दुकानें खोली जाएंगी। बाकी फैसला लेने की जिम्मेदारी उन्होंने सभी जिलों के डीसी पर छोड़ दी थी।