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जीरकपुर में तीसरे दिन भी नहीं हुई रजिस्ट्रियां, लोगों का रोष प्रदर्शन जारी
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जीरकपुर। पंजाब सरकार की ओर से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने से पहले नगर काउंसिल से एनओसी की शर्त के विरोध में तीसरे दिन शुक्रवार को भी लोगों ने प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनओसी बिना रजिस्ट्रियोें पर पाबंदी लगाने के कारण रोजाना सैकड़ों लोग परेशान हो रहे हैं। पिछले दो दिन से लोगों ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम हिमांशु गुप्ता और नायब तहसीलदार हरिंदरजीत सिंह पुनिया को एक मांगपत्र सौंपा और इस समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की। इस मौके पर लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक वे उप-तहसील में स्थायी धरना देंगे।
इस मौके पर शक्रवार को शादी राम, गुलशन अरोड़ा, अनिल कुमार, देशराज, ऋषि कुमार, राहुल शर्मा और अन्य ने बताया कि वे शहर के बिल्डर, कॉलोनाइजर और आम शहरवासी हैं, हमारी कॉलोनियां और सोसायटी 15-20 साल पुरानी हैं। इनमें नगर काउंसिल की ओर से सड़कों का निर्माण किया गया है और पावरकॉम ने बिजली मीटर कनेक्शन दिए हुए हैं। यहां पर बहुत से परिवार रहते हैं। लेकिन अब पंजाब सरकार ने अचानक इन कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां कराने से पहले एनओसी की शर्त लगा दी है, इस कारण यहां प्लॉट और शोरूम की रजिस्ट्रियां बंद हो गई हैं। इससे सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार को भविष्य में अवैध कॉलोनियों और सोसायटीज को काटने पर रोक लगानी चाहिए न कि कट ऑफ कॉलोनियों और सोसायटीज की रजिस्ट्रियों पर।
उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों को काट रहे बिल्डरों और कॉलोनाइजरों ने अपना मुनाफा कमाने के लिए अपने प्लॉट और फ्लैट बेच दिए थे जबकि आम आदमी फंस गया है। लोगों ने कहा कि पंजाब सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। लोगों ने बताया कि जीरकपुर प्रॉपर्टी हब हैं, इसलिए यहां प्रॉपर्टी कारोबार ज्यादा है। इसको देखते हुए सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए।
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इस मौके पर शक्रवार को शादी राम, गुलशन अरोड़ा, अनिल कुमार, देशराज, ऋषि कुमार, राहुल शर्मा और अन्य ने बताया कि वे शहर के बिल्डर, कॉलोनाइजर और आम शहरवासी हैं, हमारी कॉलोनियां और सोसायटी 15-20 साल पुरानी हैं। इनमें नगर काउंसिल की ओर से सड़कों का निर्माण किया गया है और पावरकॉम ने बिजली मीटर कनेक्शन दिए हुए हैं। यहां पर बहुत से परिवार रहते हैं। लेकिन अब पंजाब सरकार ने अचानक इन कॉलोनियों में रजिस्ट्रियां कराने से पहले एनओसी की शर्त लगा दी है, इस कारण यहां प्लॉट और शोरूम की रजिस्ट्रियां बंद हो गई हैं। इससे सैकड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार को भविष्य में अवैध कॉलोनियों और सोसायटीज को काटने पर रोक लगानी चाहिए न कि कट ऑफ कॉलोनियों और सोसायटीज की रजिस्ट्रियों पर।
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उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनियों को काट रहे बिल्डरों और कॉलोनाइजरों ने अपना मुनाफा कमाने के लिए अपने प्लॉट और फ्लैट बेच दिए थे जबकि आम आदमी फंस गया है। लोगों ने कहा कि पंजाब सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। लोगों ने बताया कि जीरकपुर प्रॉपर्टी हब हैं, इसलिए यहां प्रॉपर्टी कारोबार ज्यादा है। इसको देखते हुए सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए।
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