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Mohali News: एसटीपी के खिलाफ बगावती सुर, परिषद प्रधान और लोगों ने किया विरोध
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जीरकपुर। गांव सनोली की चार एकड़ जमीन में लगाए जाने वाले एसटीपी की फिर से खिलाफत शुरू हो गई है। यहां पर एसटीपी को लगाने को लेकर वीरवार को नगर परिषद के प्रधान उदयवीर ढिल्लों और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों और नगर परिषद प्रधान उदयवीर ढिल्लों ने बताया कि आम आदमी पार्टी इस मामले में धक्केशाही कर रही है। नगर परिषद की ओर से कोई जमीन नहीं दी गई है। उदयवीर ढिल्लों ने बताया कि एक तो इस जमीन पर स्टे है, दूसरा यह जमीन आर जोन में पड़ती है। जिसके आसपास घनी आबादी है। लेकिन इसकी प्रवाह किए बिना आप के विधायक इस एस्टीपी को मुछ का सवाल बनाकर जबरदस्ती बनवाने के चक्कर में हैं क्योंकि अचार संहिता लगने से पहले ही हलका विधायक ने इसका उद्घाटन कर दिया था जबकि उस समय यहां यह जगह तय ही नही की गई थी। अब जाकर जमीन अलॉट करने की बात कही जा रही है। जबकि इसका मता अभी तक पास नही हुआ है और इसका मत हाउस की पिछली मीटिंग से लेकर अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा यहां एक बड़ा स्कूल भी है जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं और आसपास लाखों लोग रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जहां एसटीपी कि लिए जगह देने कि बात कही जा रही है उसके आगे अभी बड़ी मुश्किल से बरसाती पानी कि लाइन डाली गई है और उसके बाद कुछ दिन पहले ही यहां रोड़ बनाई गई है। जिसे लंबे समय के बाद बड़ी मुशक्कत के साथ बनाया गया है और अब फिर से उसे तोड़कर नुकसान पहुंचाया जाएगा। जिसे वह बिलकुल भी बरदास्त नही करेंगे और एस्टीपी बनाने के लिए नगर परिषद एक भी रुपया सीवरेज बोर्ड को नही देगी। उदयवीर ढिल्लों ने आरोप लगाए के सरकार लोगों के हित के लिए होती है लेकिन आप कि सरकार लोगों के साथ धक्केशाही कर रही है। जो सरासर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और रिहायशी इलाके में एसटीपी नहीं लगने दिया जाएगा। भले इसके लिए उन्हें अदालत में ही क्यों न जाना पड़े। बता दें के पहले भी गाजीपुर गांव में लोगों के विरोध के चलते एसटीपी नहीं लग पाया था और उसकी जगह बदलनी पड़ी थी। इस बार भी लोगों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है।
परिषद प्रधान उदयवीर ढिल्लों ने बताया कि जब तक हाउस मीटिंग में मत डालकर जमीन तय नही की जाती तब तक किसी को कोई जमीन अलॉट नहीं की जा सकती है। एडीसी मोहाली के जिन आदेशों का इस्तेमाल कर यह जगह खाली करवाई गई थी उन आदेशों को अदालत ने गलत करार देते हुए इस जमीन पर स्टे दे दी थी। जिसकी हमने बाकायदा फर्द निकलवाई है। जिस पर अप्रैल में स्टे लगी है। इसके अलावा अचार संहिता लगी है, जिसका उल्लंघन करके यह कार्य किया जा रहा है। मौजूदा समय में यहां दो गठे का कच्चा रास्ता है, जो बाकायदा कागजों में है और मास्टर प्लान में यहां 66 फीट रोड भी है। जिसकी परवाह किए बिना सरकार के दबाव के नीचे अधिकारी लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं।
कोट्स
हमें तो यह जगह नगर परिषद ने अलॉट की है, जिसके किए बाकायदा नगर परिषद से जेई व पटवारी को निशानदेही के आदेश दिए गए हैं। जिसका सीवरेज बोर्ड द्वारा 62 करोड़ का बजट तय किया गया है। विरोध के बारे में हमें अभी कुछ नही पता, बाकी हम चेक कर लेंगे। -जसवीर सिंह, जेई सीवरेज एवं जल सप्लाई बोर्ड जीरकपुर।
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कोट्स
एसटीपी न बनाए जाने को लेकर हर माह करोड़ों रुपये से ऊपर जुर्माना एनजीटी द्वारा लगाया जा रहा है। उनका आदेश है कि जल्द से जल्द एसटीपी बनाया जाए। जिसके चलते यह प्लांट बनाया जा रहा है। हमारी तरफ से सीवरेज बोर्ड को जगह दे दी गई है। -अशोक पथरिया, कार्यकारी अधिकारी जीरकपुर।
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परिषद प्रधान उदयवीर ढिल्लों ने बताया कि जब तक हाउस मीटिंग में मत डालकर जमीन तय नही की जाती तब तक किसी को कोई जमीन अलॉट नहीं की जा सकती है। एडीसी मोहाली के जिन आदेशों का इस्तेमाल कर यह जगह खाली करवाई गई थी उन आदेशों को अदालत ने गलत करार देते हुए इस जमीन पर स्टे दे दी थी। जिसकी हमने बाकायदा फर्द निकलवाई है। जिस पर अप्रैल में स्टे लगी है। इसके अलावा अचार संहिता लगी है, जिसका उल्लंघन करके यह कार्य किया जा रहा है। मौजूदा समय में यहां दो गठे का कच्चा रास्ता है, जो बाकायदा कागजों में है और मास्टर प्लान में यहां 66 फीट रोड भी है। जिसकी परवाह किए बिना सरकार के दबाव के नीचे अधिकारी लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं।
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हमें तो यह जगह नगर परिषद ने अलॉट की है, जिसके किए बाकायदा नगर परिषद से जेई व पटवारी को निशानदेही के आदेश दिए गए हैं। जिसका सीवरेज बोर्ड द्वारा 62 करोड़ का बजट तय किया गया है। विरोध के बारे में हमें अभी कुछ नही पता, बाकी हम चेक कर लेंगे। -जसवीर सिंह, जेई सीवरेज एवं जल सप्लाई बोर्ड जीरकपुर।
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एसटीपी न बनाए जाने को लेकर हर माह करोड़ों रुपये से ऊपर जुर्माना एनजीटी द्वारा लगाया जा रहा है। उनका आदेश है कि जल्द से जल्द एसटीपी बनाया जाए। जिसके चलते यह प्लांट बनाया जा रहा है। हमारी तरफ से सीवरेज बोर्ड को जगह दे दी गई है। -अशोक पथरिया, कार्यकारी अधिकारी जीरकपुर।