Mohali News: नाइपर कर्मचारियों का आंदोलन 55वें दिन भी जारी

एसोसिएशन के अनुसार, नाइपर अधिनियम-1998 के तहत शासी मंडल ने योजना मंजूर की थी, लेकिन 2020 से इसे रोक दिया गया। नौ अक्तूबर को गठित समिति ने रिपोर्ट सौंपकर नई नीति लागू होने तक मौजूदा योजना जारी रखने पर विचार और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों से बैठक की सिफारिश की।
एसोसिएशन का कहना है कि मंत्रालय की 2022 की संशोधित अधिसूचना देश के सभी सात राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों पर लागू है, लेकिन पुरानी योजना रोकने का स्पष्ट निर्देश नहीं है। कर्मचारियों ने कहा कि योजना बहाल होने तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन और असहयोग आंदोलन जारी रहेगा।