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मोहाली कूड़ा प्लांट: हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, समगौली ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट शुरू कराने की मांग
Sat, 14 Nov 2026 10:48 AM IST
Nivedita
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
संवाद न्यूज एजेंसी, मोहाली
Published by: Nivedita
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:48 AM IST
सार
मोहाली में कूड़े की समस्या विकराल होती जा रही है। कूड़ा निस्तारण के लिए डेराबस्सी के समगौली गांव में करीब 50 एकड़ जमीन प्रस्तावित थी। एनजीटी के आदेशों के अनुसार जनवरी 2017 तक प्लांट चालू किया जाना था। आज तक यह शुरू नहीं हो सका है। अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मोहाली के कूड़ा संकट को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। पूर्व उप महापौर कुलजीत सिंह बेदी ने समगौली ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट को शुरू कराने की मांग की है। यह प्लांट करीब दस साल से फाइलों में कैद है और शहर में कूड़े के ढेर लगे हैं।
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को 3 दिसंबर के लिए नोटिस ऑफ मोशन जारी किया है। अदालत ने सरकार से इस परियोजना की मौजूदा स्थिति पर स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और मोहाली के उपायुक्त समेत अन्य संबंधित विभागों को इस मामले में पक्ष बनाया गया है।
समगौली प्लांट की योजना 2012 में तैयार हुई थी। डेराबस्सी तहसील के समगौली गांव में करीब 50 एकड़ जमीन इसके लिए प्रस्तावित की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 13 जनवरी 2015 को जमीन अधिग्रहण एक साल में पूरा करने के निर्देश दिए थे। एनजीटी ने जनवरी 2017 तक प्लांट चालू करने को भी कहा था। इसके बावजूद परियोजना आज तक शुरू नहीं हो सकी है।
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प्लांट की राह में बाधाएं
प्लांट की राह में कई बाधाएं आईं। कभी निविदा रद हुए तो कभी एनटीपीसी के साथ साझेदारी खत्म हो गई। दूसरी ओर मोहाली में रोजाना करीब 100 से 150 मीट्रिक टन कूड़ा पैदा हो रहा है। फेज-8बी डंपिंग ग्राउंड बंद होने के बाद समस्या और गंभीर हो गई है।
पूर्व उप महापौर की मांगें
बेदी ने अदालत से समगौली प्लांट को समयबद्ध तरीके से शुरू करवाने की मांग की है। उन्होंने कूड़े के वैज्ञानिक निपटारे की अंतरिम व्यवस्था करने का भी आग्रह किया है। साथ ही ईको सिटी, एयरोसिटी और नए सेक्टरों में भी कूड़ा प्रबंधन के लिए जमीन आरक्षित करने को अनिवार्य करने की मांग की गई है। बुनियादी ढांचा आरक्षित करने की बात भी कही गई है।
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हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को 3 दिसंबर के लिए नोटिस ऑफ मोशन जारी किया है। अदालत ने सरकार से इस परियोजना की मौजूदा स्थिति पर स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब सरकार के मुख्य सचिव और मोहाली के उपायुक्त समेत अन्य संबंधित विभागों को इस मामले में पक्ष बनाया गया है।
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समगौली प्लांट की योजना 2012 में तैयार हुई थी। डेराबस्सी तहसील के समगौली गांव में करीब 50 एकड़ जमीन इसके लिए प्रस्तावित की गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 13 जनवरी 2015 को जमीन अधिग्रहण एक साल में पूरा करने के निर्देश दिए थे। एनजीटी ने जनवरी 2017 तक प्लांट चालू करने को भी कहा था। इसके बावजूद परियोजना आज तक शुरू नहीं हो सकी है।
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प्लांट की राह में बाधाएं
प्लांट की राह में कई बाधाएं आईं। कभी निविदा रद हुए तो कभी एनटीपीसी के साथ साझेदारी खत्म हो गई। दूसरी ओर मोहाली में रोजाना करीब 100 से 150 मीट्रिक टन कूड़ा पैदा हो रहा है। फेज-8बी डंपिंग ग्राउंड बंद होने के बाद समस्या और गंभीर हो गई है।
पूर्व उप महापौर की मांगें
बेदी ने अदालत से समगौली प्लांट को समयबद्ध तरीके से शुरू करवाने की मांग की है। उन्होंने कूड़े के वैज्ञानिक निपटारे की अंतरिम व्यवस्था करने का भी आग्रह किया है। साथ ही ईको सिटी, एयरोसिटी और नए सेक्टरों में भी कूड़ा प्रबंधन के लिए जमीन आरक्षित करने को अनिवार्य करने की मांग की गई है। बुनियादी ढांचा आरक्षित करने की बात भी कही गई है।
