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Mohali News: गमाडा के एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट पर संकट के बादल
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मोहाली। ग्रेटर मोहाली एरिया डवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाए जाने वाले एयरोट्रोपोलिस प्रोजेक्ट के निर्माण के बीच किसानों ने उचित मुआवजे की मांग शुरू कर दी है। मांग है कि एयरोट्रोपोलिस ब्लॉक ए, बी, सी, डी समेत सेक्टर 101 दुराली सेक्टर 76-80 और 88-89 की लैंड पुलिंग और स्ट्रक्चर, फलों के पेड़ों, बोर आदि का तुरंत मुआवजा दिया जाए।किसानों का कहना है कि जब तक उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिलता, तब तक जमीन पर कब्जा नहीं दिया जाएगा। वहीं कोई हल न होने पर गमाडा कार्यालय के घेराव की बात भी कही गई। ऐसे में किसान उचित मुआवजा न मिलने पर हाईकोर्ट का भी रुख कर सकते हैं। जिससे इस प्रोजेक्ट पर असर पड़ सकता है। बता दें कि इससे पहले गत वर्ष गमाडा की अर्बन एस्टेट इको सिटी-3 परियोजना भी मुश्किल में पड़ गई थी। यह परियोजना 2016 से लंबित है।
एयरोट्रोपोलिस परियोजना को लेकर गमाडा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर राजीव गुप्ता का कहना है कि जमीन को लेकर संबंधित एक्ट के तहत मुआवजा जारी हो चुका है। हालांकि कुछ विवादित मामले चल रहे हैं। बता दें कि हाल ही में कुछ किसान नेताओं ने राजीव गुप्ता से मुलाकात कर एयरोट्रोपोलिस ब्लॉक ए, बी, सी, डी और सेक्टर 101 दुराली सेक्टर 76-80 और 88-89 की लैंड पुलिंग और स्ट्रक्चर, फलों के पेड़ों, बोर आदि का मुआवजा तुरंत जारी करने की मांग की थी।
ग्रिड रोड्स विकसित करने का काम जारी
गमाडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जारी टेंडर के तहत प्रोजेक्ट के लिए पॉकेट्स ए, बी, सी और डी में ग्रिड रोड के विकास के लिए काम चल रहा है। इसका ठेका मैसर्स स्बेप्ल-एचआरजी (जेवी) को मिला है। लगभग 195 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर आवंटित काम अप्रैल 2025 तक पूरा किया जाएगा। यह टाउनशिप परियाेजना 5500 एकड़ की है, जो विभिन्न चरणों में विकसित की जाएगी। पहले चरण में ग्रिड रोड्स को लगभग 1650 एकड़ में रखा गया है। इस क्षेत्र में आंतरिक सड़कों का विकास होगा। इस तरह विकसित क्षेत्र को आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग के लिए प्रदान किया जाएगा। इसमें आधुनिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। परियोजना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है और गमाडा के पहले से ही विकसित एयरो सिटी और आईटी सिटी टाउनशिप के समीप है।
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अर्बन एस्टेट इको सिटी-3 में क्या कुछ हुआ
गमाडा ने न्यू चंडीगढ़ में अर्बन एस्टेट इको सिटी-3 के लिए 720 एकड़ जमीन अधिग्रहित होनी है। गत वर्ष के अंत में गमाडा मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार कर रहा था। परियोजना की फाइल भूमि अधिग्रहण की मंजूरी के लिए सीएम कार्यालय में भेजी गई, लेकिन फाइल को खसरा नंबर (राजस्व संख्याएं) के स्पष्टीकरण की आवश्यकता बताते हुए नोटिंग के साथ वापस कर दिया गया था। इससे पहले भी सरकार ने परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया था। इस परियोजना के तहत, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, और संस्थागत संपत्तियां राजगढ़, ताकीपुर, करतारपुर, कंसाला, और होशियारपुर के छह गांवों से शामिल होनी थी, जो कुल 720 एकड़ है।
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एयरोट्रोपोलिस परियोजना को लेकर गमाडा के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर राजीव गुप्ता का कहना है कि जमीन को लेकर संबंधित एक्ट के तहत मुआवजा जारी हो चुका है। हालांकि कुछ विवादित मामले चल रहे हैं। बता दें कि हाल ही में कुछ किसान नेताओं ने राजीव गुप्ता से मुलाकात कर एयरोट्रोपोलिस ब्लॉक ए, बी, सी, डी और सेक्टर 101 दुराली सेक्टर 76-80 और 88-89 की लैंड पुलिंग और स्ट्रक्चर, फलों के पेड़ों, बोर आदि का मुआवजा तुरंत जारी करने की मांग की थी।
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ग्रिड रोड्स विकसित करने का काम जारी
गमाडा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जारी टेंडर के तहत प्रोजेक्ट के लिए पॉकेट्स ए, बी, सी और डी में ग्रिड रोड के विकास के लिए काम चल रहा है। इसका ठेका मैसर्स स्बेप्ल-एचआरजी (जेवी) को मिला है। लगभग 195 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर आवंटित काम अप्रैल 2025 तक पूरा किया जाएगा। यह टाउनशिप परियाेजना 5500 एकड़ की है, जो विभिन्न चरणों में विकसित की जाएगी। पहले चरण में ग्रिड रोड्स को लगभग 1650 एकड़ में रखा गया है। इस क्षेत्र में आंतरिक सड़कों का विकास होगा। इस तरह विकसित क्षेत्र को आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत उपयोग के लिए प्रदान किया जाएगा। इसमें आधुनिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। परियोजना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास है और गमाडा के पहले से ही विकसित एयरो सिटी और आईटी सिटी टाउनशिप के समीप है।
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अर्बन एस्टेट इको सिटी-3 में क्या कुछ हुआ
गमाडा ने न्यू चंडीगढ़ में अर्बन एस्टेट इको सिटी-3 के लिए 720 एकड़ जमीन अधिग्रहित होनी है। गत वर्ष के अंत में गमाडा मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतजार कर रहा था। परियोजना की फाइल भूमि अधिग्रहण की मंजूरी के लिए सीएम कार्यालय में भेजी गई, लेकिन फाइल को खसरा नंबर (राजस्व संख्याएं) के स्पष्टीकरण की आवश्यकता बताते हुए नोटिंग के साथ वापस कर दिया गया था। इससे पहले भी सरकार ने परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया था। इस परियोजना के तहत, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, और संस्थागत संपत्तियां राजगढ़, ताकीपुर, करतारपुर, कंसाला, और होशियारपुर के छह गांवों से शामिल होनी थी, जो कुल 720 एकड़ है।