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चार महीने बाद मुआवजे का वितरण शुरू
ब्यूरो/अमर उजाला, फिरोजपुर
Updated Wed, 31 Aug 2016 07:25 PM IST
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सुनील जाखड़।
- फोटो : अमर उजाला
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पिछले साल बारिश से अबोहर में गिरे मकानों के लिए पंजाब सरकार द्वारा अप्रैल माह में भेजी गई 1 करोड़ 52 लाख रुपये की सहायता राशि न बांटे जाने के खिलाफ 3 दिन से कांग्रेस के सीनियर नेता सुनील जाखड़ विरोध कर रहे थे, बुधवार को संबंधित विभाग के अधिकारियों ने पीड़ितों को मुआवजा राशि के चेक बांटना शुरू कर दिए।
प्रभावित लोगों को नई अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय में मुआवजे के चेक लेने के लिए बुलाया गया। अबोहर का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे फाजिल्का के उपमंडल अधिकारी ने 10-11 लोगों को चेक बांटे ही थे कि कथित तौर पर सत्तारूढ़ अकाली दल व भाजपा के स्थानीय नेताओं ने श्रेय लेने के लिए शेष चेक अपने हाथों से बांटने की जिद करते हुए कार्यक्रम स्थगित करवा दिया।
इस पर कांग्रेसी पार्षदों राज कुमार निराणियां, राजा राम, गुरमन सिंह, बीना देवी व छिंदी राम प्रधान के साथ आए नगर निवासियों ने रोष जताया और इस बारे में विधायक सुनील जाखड़ को सूचित किया। जाखड़ ने प्रशासन से संपर्क करते हुए कहा कि दोबारा वर्षा के कारण नुकसान झेल रहे लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए चेक वितरण का राजनीतिकरण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
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तब प्रशासन ने यह फैसला लिया कि जिन सरकारी विभागों के अधिकारियों ने बीते वर्ष वर्षा से प्रभावित मुहल्लों का सर्वेक्षण किया था वही संबंधित पार्षदों की मौजूदगी में चेक वितरण करेंगे।
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प्रभावित लोगों को नई अनाज मंडी स्थित मार्केट कमेटी कार्यालय में मुआवजे के चेक लेने के लिए बुलाया गया। अबोहर का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे फाजिल्का के उपमंडल अधिकारी ने 10-11 लोगों को चेक बांटे ही थे कि कथित तौर पर सत्तारूढ़ अकाली दल व भाजपा के स्थानीय नेताओं ने श्रेय लेने के लिए शेष चेक अपने हाथों से बांटने की जिद करते हुए कार्यक्रम स्थगित करवा दिया।
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इस पर कांग्रेसी पार्षदों राज कुमार निराणियां, राजा राम, गुरमन सिंह, बीना देवी व छिंदी राम प्रधान के साथ आए नगर निवासियों ने रोष जताया और इस बारे में विधायक सुनील जाखड़ को सूचित किया। जाखड़ ने प्रशासन से संपर्क करते हुए कहा कि दोबारा वर्षा के कारण नुकसान झेल रहे लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए चेक वितरण का राजनीतिकरण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
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तब प्रशासन ने यह फैसला लिया कि जिन सरकारी विभागों के अधिकारियों ने बीते वर्ष वर्षा से प्रभावित मुहल्लों का सर्वेक्षण किया था वही संबंधित पार्षदों की मौजूदगी में चेक वितरण करेंगे।