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राष्ट्रपति शासन लागू किए बिना नहीं सुधरेगी कानून व्यवस्था : जाखड़
ब्यूरो/अमर उजाला, फिरोजपुर
Updated Wed, 10 Aug 2016 09:56 PM IST
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सुनील जाखड़।
- फोटो : अमर उजाला
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पंजाब के कुछ क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने से लोगों में व्याप्त भय और आतंक के माहौल में कुछ सुधार भले ही होगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू करना ही अंतिम विकल्प है। यह बात प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष व मुख्य प्रवक्ता सुनील जाखड़ ने कही।
जाखड़ ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांतीय सह संघसंचालक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा पर जालंधर में सरेबाजार हमला करने वालों को शीघ्र गिरफ्तार करने का दावा उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने सोमवार को किया था।
हालांकि अभी तक अकाली सरकार यह ही तय नहीं कर पाई कि हमला करने वाले स्वदेशी थे या विदेशी। मुख्यमंत्री से मुलाकात में भाजपा की कोर कमेटी को आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दी तो उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और रटारटाया जवाब यह मिला कि केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है।
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जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब में बीते डेढ़ वर्ष आतंकवाद का संकेत देने वाली घटनाओं का संज्ञान नहीं लिया। हर बार मात्र यही कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अभी तक ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव से पूर्व कोई निर्णायक कदम उठाएगी।
इससे पूर्व भी उग्रपंथी विचारधारा वाले तत्व लगातार पंजाब का माहौल बिगाड़ने वाली वारदातों को अंजाम देते रहे हैं लेकिन राजनीतिकरण से ग्रस्त पंजाब पुलिस केवल एसआईटी गठित करने तक ही सीमित रही है। इस से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और लोगों में इस प्रदेश के भविष्य के बारे में चिंता गहरी होती जा रही है।
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जाखड़ ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांतीय सह संघसंचालक सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा पर जालंधर में सरेबाजार हमला करने वालों को शीघ्र गिरफ्तार करने का दावा उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने सोमवार को किया था।
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हालांकि अभी तक अकाली सरकार यह ही तय नहीं कर पाई कि हमला करने वाले स्वदेशी थे या विदेशी। मुख्यमंत्री से मुलाकात में भाजपा की कोर कमेटी को आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दी तो उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और रटारटाया जवाब यह मिला कि केंद्र सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है।
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जाखड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब में बीते डेढ़ वर्ष आतंकवाद का संकेत देने वाली घटनाओं का संज्ञान नहीं लिया। हर बार मात्र यही कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अभी तक ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव से पूर्व कोई निर्णायक कदम उठाएगी।
इससे पूर्व भी उग्रपंथी विचारधारा वाले तत्व लगातार पंजाब का माहौल बिगाड़ने वाली वारदातों को अंजाम देते रहे हैं लेकिन राजनीतिकरण से ग्रस्त पंजाब पुलिस केवल एसआईटी गठित करने तक ही सीमित रही है। इस से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और लोगों में इस प्रदेश के भविष्य के बारे में चिंता गहरी होती जा रही है।