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अमृतसर: सुखबीर बादल बोले- शिअद की सरकार बनी तो बनाएंगे ट्रांसपोर्ट वेलफेयर बोर्ड, युवाओं को देंगे ब्याज रहित कर्ज
Wed, 29 Dec 2021 05:40 PM IST
ajay kumar
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब)
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Wed, 29 Dec 2021 05:40 PM IST
सार
शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में एलान किया है कि पंजाब में सत्ता में आने पर हम 25 करोड़ रुपये के कोष से ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। विभिन्न परिवहन संघों के प्रतिनिधि इस बोर्ड का हिस्सा होंगे। हम ट्रक यूनियनों को भी बहाल करेंगे।
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सुखबीर सिंह बादल।
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर में कहा कि 2022 विधानसभा चुनावों में उनकी सरकार बनी तो वह ट्रांसपोर्ट वेलफेयर बोर्ड का गठन करेंगे। वह चालकों को 10-10 लाख रुपये के बीमा का लाभ देंगे। ट्रांसपोर्टरों और इससे जुड़े लोगों को रिझाते हुए ट्रक ऑपरेटर्स को लोडिंग के टेंडर दिए जाने का वादा भी शिअद प्रधान ने किया। इतना ही नहीं सुखबीर सिंह बादल ने अब गुंडा टैक्स पर्ची को खत्म करने का एलान भी किया।
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बुधवार को अमृतसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुखबीर बादल ने सिर्फ ट्रांसपोर्टरों ही नहीं बल्कि बेरोजगार युवाओं को भी बिना ब्याज के पांच-पांच लाख रुपये का कर्ज कारोबार के लिए देने का वादा किया है। सुखबीर ने कहा कि ट्रांसपोर्ट वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा। जिसमें ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को शामिल किया जाएगा।
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बोर्ड ट्रांसपोर्टरों के लिए पॉलिसी बनाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी टेंडर उनको दिए जाएंगे, जिनके पास ट्रक हैं। ट्रक चालकों के दस्तावेज चेक कर एक स्टिकर जारी कर दिया जाएगा। जिससे वाहन के दस्तावेजों को लेकर उन्हें कोई परेशान न करे। भारी वाहन ओवरलोडिंग नहीं करें, इसके लिए हाइवे पर वे-स्केल लगाए जाएंगे, जिससे तय भार से ज्यादा लोड करने वालों पर कार्रवाई में आसानी हो।
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इसके साथ ही ट्रक और अन्य अन्य वाहनों के टैक्स को लेकर वन टाइम सेटलमेंट नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल वैन और स्कूल बसों को कामर्शियल टैक्स से अलग किया जाएगा। इसके सात ही उन्होंने पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए पुराने ऑटो रिक्शा को ई-रिक्शा में बदलने का एलान किया। सरकार ऑटो चालकों को जीरो फीसदी ब्याज पर कर्ज देगी। उन्होंने कहा कि हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पंजाब के सभी जिलों में इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे।