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अमृतसर : ओपी सोनी बोले- उद्योग और व्यापार बढ़ाना हमारी प्राथमिकता, पंजाब सरकार ने वैट से संबंधित 40 हजार केस वापस लिए

Mon, 27 Dec 2021 01:54 AM IST
Punjab Bureau पंजाब ब्‍यूरो
Updated Mon, 27 Dec 2021 01:54 AM IST
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Our priority is to increase industry and trade: OP Soni
अमृतसर। उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने कहा कि पंजाब सरकार ने वैट से संबंधित 40 हजार केस वापस लिए हैं जिससे व्यापारियों को बड़ी राहत दी जा सके। राज्य की कांग्रेस सरकार ने संस्थागत टैक्स खत्म किया और फैक्ट्रियों और औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए सीएलयू (चेंज आफ लैंड यूज) की अनिवार्यता को खत्म करने के फैसले लिए, जिन्हें आने वाले दिनों में कारोबार को बढ़ाने के लिए याद किया जाएगा।
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सोनी ने यह बात फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाईजेशन द्वारा पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल और डायरैक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के साथ मिलकर आयोजित राज्य स्तरीय पंजाब एक्सपोर्ट सम्मेलन-2021 के दौरान कही। उप मुख्यमंत्री ने कहा इस कार्यक्रम में पहुंचे राज्य भर के कारोबारियों और उद्योगपतियों से कहा कि सरकार के उक्त फैसलों से उन्हें काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि 14 मोबाइल विंग को घटाकर 4 करके इंस्पेक्टरी राज को खत्म करने की शुरुआत हो चुकी है। विवादित मामलों के लिए 150 करोड़ रुपये की एकमुश्त निपटारा स्कीम को लागू किया गया है।
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पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल ने अपनी 9 मांगें सरकार के समक्ष रखी हैं। जिनको सरकार ने पूरा करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। सोनी ने कहा कि सरकार उद्योगपति और व्यापारियों के टैक्स से चलती हैं। उद्योगों को विकसित करना और उनकी मुश्किलों का समाधान करना भी सरकार का कर्तव्य है। उन्होंने उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया कि जल्द ही उनकी मीटिंग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ करवाएंगे जिससे बाकी मांगें भी पूरी की जा सकें। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उप मुख्यमंत्री को सम्मानित किया, इससे पहले सोनी ने फेडरेशन द्वारा तैयार की गई किताब को रिलीज किया। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य है, जहां 61 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के साथ जोड़ा गया।
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पहले 40 लाख परिवारों और 6 लाख कर्मचारियों को इसके साथ जोड़ा गया था और अब बचे 15 लाख परिवारों को भी इसके साथ जोड़ने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया। उन्होंने बताया कि पट्टी-मक्खू रेलवे लिंक के लिए जल्द ही जमीन रेलवे विभाग को सौंपी जाएगी। इसके लिए 70 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इस रेलवे लिंक के जुडने से पंजाब के कारोबारियों और उद्योगपतियों को आर्थिक तौर पर बहुत लाभ मिलेगा।
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