हंगामे के बीच 6.49 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, 1 छोड़ 50 प्रस्ताव पास

हंगामे के बीच 6.49 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी, 50 प्रस्ताव पास
मेयर पर पक्षपात का आरोप, प्रस्तावों पर अधिकारियों ने नहीं दी थी सहमति
अमर उजाला ब्यूरो
पठानकोट। करीब 6 महीने बाद शुक्रवार को हुई नगर निगम हाउस बैठक में हंगामा होता रहा। कांग्रेसियों ने हाउस में मेयर के सामने नारेबाजी की हंगामे के बीच 51 प्रस्तावों वाले एजेंडे के 50 प्रस्तावों पर सहमति बनी। 4 मीटिंग में हंगामे के बीच 6.49 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी मिली। मेयर ने मीडिया कर्मियों को भी बैठक में आने की अनुमति नहीं दी।
मीटिंग में इंटरनेशनल टूरिज्म स्पॉट विकसित करने के लिए निगम की डेयरीवाल में 77 एकड़ जमीन वन विभाग को ट्रांसफर करने, शहर को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) घोषित करने के लिए डेढ़ करोड़ से 26 पब्लिक टायलेट बनाने और 50 वार्डों में 12-12 लाख से 6.47 करोड़ के विकास कार्य कराने के प्रस्ताव पास किए गए। उल्लेखनीय है कि वन विभाग ने पठानकोट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टूरिज्म स्पॉट विकसित करने के लिए निगम से जमीन मांगी है। निगम की 321 एकड़ जमीन गांव डेयरीवाल में है, उसमें से 77.66 एकड़ जमीन वन विभाग को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव निगम हाउस में पास कराया गया। कलेक्टर रेट पर उसकी अदायगी वन विभाग निगम को करेगा।
कांग्रेसी पार्षद विभूति शर्मा, पन्ना लाल भाटिया, रोहित स्याल, शालू भट्टी, जुगल किशोर समेत अन्य लोगों ने कहा कि भाजपा नीत हाऊस में पास एजेंडों में पक्षपात किया गया है, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल विज ने कहा कि मेयर द्वारा तैयार किए गए एजेंडा में लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पुराने कामों को दोबारा मीटिंग में पास करवाया गया, जबकि किसी निगम अधिकारी ने इन कामों पर सहमति न जताते हुए एजेंडा पर सिग्नेचर नहीं किए हैं। मेयर के पास बहुमत होने का गलत फायदा उठाया जा रहा है।
यह प्रस्ताव भी हुए पास
निगम आमदनी बढ़ाने के लिए डेयरीवाल में 300 में से 20-25 एकड़ रकबे में रिहायशी कालोनी बनाएगा। 100 से 250 वर्ग गज तक प्लाट होंगे। वहीं टाइल, गलियों, नालियों व सीवरेज पाइपें डालने के लिए हरेक वार्ड में 12-12 लाख रुपए खर्च होंगे। 6 लाख से म्यूनिसिपल कालोनी के पास नए पार्क और वार्ड 37 में 11 लाख ड्रेन पर खर्च होंगे। सरकार की पब्लिक पार्किंग पॉलिसी, मॉडल म्यूनिसिपल आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी, मेंटीनेंस आफ म्यूनिसिपल पार्क पॉलिसी को अडॉप्ट करने का प्रस्ताव पास हुआ। मृतक कर्मियों के आश्रितों को नौकरी देने व पब्लिक टायलेट का रखरखाव प्राइवेट कंपनी को देने का प्रस्ताव पास हुआ। इसके अलावा निगम को ओडीएफ घोषित करने के लिए कम्यूनिटी, पब्लिक और मोबाइल टॉयलेट बनाने, मामून टीसीपी गेट, सिंबल चौक,सरना बाईपास, ढाकी चौक चंबा रेस्ट हाउस, खानपुर, धीरा अपोजिट केशोदास गेट, श्रीगुरु नानक पार्क माडल टाउन, पंजाब महल अबरोल नगर,मामून नियर एमसी डोगरा हाउस, भरोली कला, भरोली खुर्द,लाडोचक्क, डेयरीवाल, कोठी पंडिता, मलिकपुर समेत कामर्शियल एरिया में 1 हजार मीटरकी दूरी पर पब्लिक टॉयलेट और रिहायशी एरिया में 500 मीटर की दूरी पर कम्युनिटी टॉयलेट तथा जहां पर टॉयलेट नहीं बनाए जा सकेंगे,वहां पर मोबाइल टॉयलेट बनाया जाएगा। इन पर डेढ़ करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार की ओर से ओडीएफ के लिए 50 फीसदी ग्रांट भी जारी कर दी गई है। वहीं नए शामिल एरिया में ट्यूबवेल ऑपरेटरों का टेंडर अलाटमेंट का प्रस्ताव निगम हाउस ने रिजेक्ट कर दिया।