बादल सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानी कर्जा माफी के लिए क्या किया-जाखड़

बेअदबी की घटनाओं की जांच से अकाली नेता घबराए
गुरदासपुर । पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान और गुरदासपुर लोकसभा सदस्य सुनील जाखड़ ने शिरोमणि अकाली दल के नेताओं से पूछा कि जब राज्य में अकाली भाजपा गठबंधन की सरकार थी तो उसने किसानी कर्ज माफी के लिए क्या किया था।
जाखड़ ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि अब अकाली दल के नेता राज्यपाल से मिलकर किसानी कर्ज की बात कर रहे है, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। जाखड़ ने अकाली नेताओं को सलाह दी वह राज्यपाल से मिलने की बजाए अपनी संयुक्त पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पास जाकर प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी से किसानी कर्जे माफी के लिए मदद क्यों नहीं मांग लेते।
जाखड़ ने अकाली राज के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि बादल सरकार ने मार्च 2016 में पंजाब सेटलमेंट आफ एग्रीकल्चर इंडेबटनेस बिल 2016 पास किया था मगर बिल पास करने के बाद यह सरकार पूरी तरह से हाथ पर हाथ धरी बैठी रही और जिला व राज्य स्तर पर बनने वाले कर्ज निपटारा ट्रिब्यूनलों के गठन के लिए कुछ नहीं किया। 6 महीने के बाद सितंबर 2016 में 22 में से सिर्फ 5 जिलो में जिला ट्रिब्यूनल के चेयरमैन लगाये, मगर न तो उनको कोई स्टाफ दिया और न ही इस संबंधी और कोई प्रक्रिया आगे लेकर गये। किसानों के नाम पर अपनी राजनीतिक चमकाने वालों ने असल में किसानों के लिए अपनी सरकार के समय कुछ नहीं किया। जब अब कैप्टन सरकार किसानी कर्ज माफ कर रही है तो वही अकाली दल अब किसानों को गुमराह कर रहा है।
जाखड़ ने आगे बताया कि बेअदबी की दुखदायी घटनाओं की जांच कमिशन कीओर से की जा रही है। जांच कमिशन की रिपोर्ट आने से पहले ही अकाली दल को पता नही किस बात क भय सता रहा है कि इसके नेता अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाने की मांग कर रहे है।