Bhartiya Nyay Sanhita: किसी को आर्थिक दिक्कत न हो जिसके लिए लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं या अपना बिजनेस आदि करते हैं। यही नहीं, लोग आज के खर्चों को पूरा करने के साथ ही अपने भविष्य के लिए भी पैसे बचाते हैं जिसे सही भी माना जाता है। जब व्यक्ति अपनी फैमिली बढ़ाता है तो उसके कई खर्चे होते हैं और भविष्य की चिंता भी, लेकिन जरा सोचिए कि आप पैसे बचा रहे हैं और वो चोरी हो जाएं।
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साथ ही उस पर पुलिस भी कोई एक्शन न लें तो क्या होगा? दरअसल, ऐसा हो सकता है क्योंकि भारतीय न्याय संहिता की धारा ऐसा कहती है कि छोटी चोरी होने पर पुलिस एक्सन नहीं लेगी। तो चलिए जानते हैं आखिर ये धारा कौन सी है और कितने रुपये तक की चोरी पर पुलिस एक्शन नहीं लेगी। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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5 हजार रुपये से कम की चोरी पर पुलिस नहीं लेगी एक्शन।
- फोटो : Adobe Stock
एक मामला आया है सामने
- दरअसल, हाल ही में मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया। जहां पर एक शख्स ने 125 रुपये के रसगुल्ले चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पर अब इस मामले को रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे कारण दिया गया है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) की धारा के तहत अगर कोई चोरी 5 हजार रुपये से कम की होती है, तो फिर पुलिस ऐसे में मुकदमा दर्ज नहीं करती है।
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5 हजार रुपये से कम की चोरी पर पुलिस नहीं लेगी एक्शन।
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- ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्राइम लॉन सीरियस क्राइम माना जाता है। इसलिए पुलसि सीधे कार्रवाई नहीं करती है। यहां ये जान लें कि ये भारतीय न्याय संहिता के तहत जो नया कानून बना है उसमें 5 हजार रुपये से कम की चोरी असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती है। इसलिए इस छोटी चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं होती।
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5 हजार रुपये से कम की चोरी पर पुलिस नहीं लेगी एक्शन।
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पुलिस नहीं लेगी एक्शन तो क्या है विकल्प?
- आपके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है जिसमें आपकी 5 हजार रुपये से कम की चोरी हुई है तो पुलिस तो ऐसे में कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसे में आप फिर इस्तगाशा न्यायालय जा सकते हैं और अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकते हैं। अगर न्यायालय आपकी बात को मानकर पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश देता है, तो फिर पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा।
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5 हजार रुपये से कम की चोरी पर पुलिस नहीं लेगी एक्शन।
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जेल नहीं हो सकती
- यहां इस बात को जानते चलें कि अगर आपकी चोरी हुई है और न्यायलय पुलिस को एक्शन लेने के आदेश देती है। ऐसे में आपकी जो चीज चोरी की गई है कोर्ट की तरफ से उसकी भरपाई का ऑप्शन दिया जाता है यानी अभियुक्त को जेल की सजा नहीं सुनाई जा सकती। हालांकि, शख्स को सामुदायिक सेवा का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया जा सकता है।
