Government period leave policy: महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कई तरह की शारीरिक और मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का स्तर कम हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार थकान महसूस होती है। महिलाओं की इसी समस्या को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कर्नाटक सरकार ने कामकाजी महिलाओं की सेहत और कार्यस्थल पर समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस फैसले को लिया है।
इस फैसले के अंतर्गत कर्नाटक मंत्रिमंडल ने मेन्स्ट्रुअल लीव पॉलिसी 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नौकरीपेशा महिलाओं को एक दिन की पीरियड लीव दी जाएगी। खास बात यह है कि इस फैसले का लाभ सरकारी कर्मचारी महिलाओं के साथ साथ, वस्त्र उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, आईटी फर्म और कई दूसरे क्षेत्र में नौकरी करने वाली महिलाओं को मिलेगा।
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नौकरीपेशा महिलाओं को मिलेगी एक दिन की पीरियड लीव
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कर्नाटक राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने मंत्रिमंडल बैठके बाद इस बारे में जानकारी दी कि "मंत्रिमंडल ने परिधान से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी तक और कई दूसरे क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं के लिए महीने में एक दिन की पीरियड लीव की मंजूरी दी है।"
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नौकरीपेशा महिलाओं को मिलेगी एक दिन की पीरियड लीव
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आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि कर्नाटक सरकार ने साल 2024 में एक साल में महिलाओं को 6 पीरियड लीव को दिए जाने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि, अब मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसे बढ़ाकर साल में 12 दिन (महीने में 1 दिन) महिलाओं को पीरियड लीव दिए जाने का फैसला लिया है।
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नौकरीपेशा महिलाओं को मिलेगी एक दिन की पीरियड लीव
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बिहार में महिलाओं को हर महीने 2 दिन की पीरियड लीव मिलती है। यही नहीं कुछ समय पहले ओडिशा सरकार ने भी सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं को एक दिन की पीरियड लीव दिए जाने का फैसला लिया था।
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वहीं अब कर्नाटक सरकार ने भी महिलाओं को हर महीने एक दिन पीरियड लीव दिए जाने का फैसला लिया है। इस फैसले के बाद कर्नाटक की गिनती भी उन कुछ राज्यों में की जाने लगी है, जहां महिलाओं को पीरियड लीव दी जाती है।
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