खबरें फटाफट: पढ़ें 5 बड़ी खबरें एक क्लिक में

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 33वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। उसने स्पष्ट तौर पर कहा कि पड़ोसी देश कश्मीर के एक हिस्से पर किए गए अवैध कब्जे को खाली करे और आतंकवाद का समर्थन करना बंद करे। भारत ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मानवाधिकार के हनन और हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा भी उठाया।

परिषद में दिए बयान में भारत ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत की धरती पर जघन्य आतंकी हमले को अंजाम देने वाले वालों को पाकिस्तान की ओर से दिए जाने वाले संरक्षण पर परिषद ध्यान दे।

पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल राहील शरीफ ने सोमवार को अपने शीर्ष कमांडरों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा करने के बाद कहा कि उनकी सेना देश की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क है।
 
रावलपिंडी में जनरल शरीफ की अध्यक्षता में हुई कॉर्प्स कमांडर्स कंफ्रेंस में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की स्थिति पर बात की गई। इसके अलावा सेना की कार्रवाई करने संबंधी तैयारियों पर भी चर्चा हुई।

भारत के उस दावे पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने मुहर लगा दी है कि पाक आतंकियों का समर्थक है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने कहा कि देश की कुछ राजनीतिक पार्टियां आतंकवाद का समर्थन करती हैं।  सोमवार को यहां एक समारोह में जमाली ने एक समारोह में ये बात कही।

जमाली ने कहा कि यह बेहद निराशाजनक है कि कुछ राजनीतिक दल अपने खुद का हित साधने के लिए आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान में आतंकी वकीलों और जजों में डर पैदा करने के लिए अदालत को निशाना बनाते हैं।

पठानकोट एयर बेस के बाद उड़ी में सैन्य मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले से नाराज भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने और उसे आतंकी देश घोषित करने के लिए विश्वव्यापी अभियान चलाएगा। इस मोर्चे पर पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में अल्प और दीर्घकालिक रणनीति तैयार की गई। बैठक में तय किया गया कि हर आतंकी हमले के बाद डोजियर कूटनीति से परे अब आक्रामक कूटनीति के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस क्रम में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की बैठक में 26 सितंबर को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग करेगी।