Year Ender 2020: शिक्षा क्षेत्र में हुए बड़े बदलाव, 34 साल बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, MHRD बना शिक्षा मंत्रालय

साथ ही सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) कर दिया। 2020 में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई और अहम फैसले लिए। देश में जेईई मेन परीक्षा का पैटर्न भी बदला गया। यह परीक्षा साल में चार बार होगी। 29 जुलाई, 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) को स्वीकृति दी गई और 34 साल पुरानी यानी कि 1986 में बनी शिक्षा नीति को बदल दिया गया।  

नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा के लिए अलग-अलग नियामक आयोगों का एकीकृत किया गया। इसके तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) जैसी स्वायत्त संस्थाओं की जगह उच्च शिक्षा आयोग का गठन करना भी शामिल हैं। 

हालांकि, उच्च शिक्षा क्षेत्र में एकल नियामकीय प्रणाली (सिंगल रेगुलेटर) से अभी लॉ और मेडिकल एजुकेशन को बाहर रखा गया है। वहीं, 2035 तक उच्च-व्यावसायिक शिक्षा में पंजीकरण 50 फीसदी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। साथ ही नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में सुधार का खाका तैयार किया गया है। इसके तहत बोर्ड परीक्षा को सरल बनाने, पाठ्यक्रम का बोझ कम करने पर जोर दिया गया।  

स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव करते हुए पाठयक्रम संरचना के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 की नई संरचना लागू करने की बात कही गई, जो क्रमशः तीन से आठ वर्ष, आठ से ग्यारह, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष उम्र के युवाओं के लिए होगी। इन फैसलों को शिक्षा में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जो परीक्षा पैटर्न से लेकर सीखने और पढ़ने के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन के गवाह बनेंगे।