एक महिला के बयान से उत्तराखंड में हो सकता है 'तख्तापलट'

महिला ने मुख्यमंत्री हरीश रावत के दबाव में मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। लिहाजा, हरीश रावत के लिए यह बयान मुसीबत खड़ी कर सकता है। कानून के जानकारों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मानें तो झूठा मुकदमा दर्ज कराने के मामले में पुलिस फरियादी महिला के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई कर सकती है।

दून बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन कंडवाल ने बताया कि अगर मुकदमा समाप्त होता है तो पुलिस महिला के खिलाफ 182 की कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में हरक सिंह रावत को राहत मिल जाएगी। हालांकि सबूतों का भी इसमें अहम रोल है।

वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव शर्मा का कहना है कि महिला ने 164 के बयान (मजिस्ट्रेटी बयान) में मुख्यमंत्री हरीश रावत पर मोबाइल से धमकी देने और मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है तो इससे हरीश रावत की मुसीबत बढ़ सकती है। उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने, धमकी देने और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा बनता है।

वहीं, महिला के खिलाफ भी 182 की कार्रवाई का आधार है। जिसमें दोषी पाए जाने पर छह महीने की कैद या जुर्माना अथवा दोनों सजाएं हो सकती हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सुयेश कुकरेती के मुताबिक 164 के बयान की विधिक मान्यता ज्यादा है। पुलिस का विवेचक या हरक सिंह चाहें तो महिला के खिलाफ 182 की कार्रवाई हो सकती है। अगर महिला की बात सबूतों में सही पाई जाती है तो वह 182 की कार्रवाई से भी बच सकती है।