बेघर गरीब परिवारों को बड़ी राहत, जल्दी करें वरना रह जाएंगे खाली हाथ

ऐसे लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र और उत्तराखंड सरकार की ओर से दो लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। देहरादून नगर निगम प्रशासन के सर्वे में 18981 ऐसे शहरी लोगों को चिह्नित भी किया गया है, जिनके पास अपना खुद का आशियाना नहीं है।
 

ऐसे किसी भी परिवार को लगता है कि उसे सर्वे में शामिल नहीं किया गया है तो वह नगर निगम में आवेदन कर योजना की वित्तीय जानकारी ले सकता है। योजना का लाभ वे शहरी भी उठा सकते हैं, जिनके पास 30 या 60 वर्ग फीट जमीन है, लेकिन वे कच्चे मकान में निवास कर रहे हैं।
 

नगर निगम प्रोजेक्ट सेल के प्रभारी रमेश चौहान के मुताबिक, आशियाना बनाने के एवज में लाभार्थियों को केंद्र सरकार की ओर से डेढ़ लाख और राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। केंद्र की मंशा 2022 तक देश के हर परिवार को खुद का घर मुहैया कराना है।