देवस्थानम बोर्ड: धर्म की सियासत में सीएम धामी का बड़ा दांव, विपक्ष से चुनावी मुद्दा छीनकर एक तीर से साधे दो निशाने

इस बीच पंडा पुरोहित समाज के लोग और अधिक आक्रामक हो गए। उन्होंने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी से मसला उठाया। बलूनी ने उन्हें कानून वापस लेने के संकेत दिए। केदारनाथ में पीएम मोदी के आगमन से पहले तीर्थ पुरोहितों ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया। नाराज पुरोहितों को मनाने के लिए धामी ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को भेजा। 

अगले दिन मुख्यमंत्री दो कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल को लेकर केदारनाथ पहुंचे और नाराज तीर्थ पुरोहितों से यह वादा करके लौटे कि सरकार 30 नवंबर तक देवस्थानम बोर्ड भंग करने का फैसला ले लेगी। तब सरकार ने 29 व 30 नवंबर को विधानसभा सत्र बुलाया था। लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने अपना आंदोलन जारी रखा। देहरादून तक पहुंचे और भाजपा और संघ के स्तर पर भी दबाव बनाने का प्रयास किया।  

सूत्रों के मुताबिक, हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा के लिए चुनाव से ठीक पहले पंडा, पुरोहित और साधु संत समाज की नाराजगी चिंता की वजह मानी जा रही थी। सियासी जानकारों के मुताबिक, उत्तरकाशी, चमोली जिले की आठ विधानसभा सीटों पर तीर्थ पुरोहितों के आंदोलन का प्रभाव था। उधर, पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भी देवस्थानम प्रबंधन  अधिनियम के विरोध में मोर्चा खोल दिया था। 

उन्होंने न्यायालय में एक्ट को चुनौती तक दे डाली थी। इधर, पार्टी की ब्राह्मण लॉबी भी केंद्रीय व प्रांतीय नेतृत्व को यह समझाने में जुट गई कि संख्या बल में तीर्थ पुरोहित बेशक सीधे तौर पर चुनाव में नुकसान का दमखम नहीं रखते हों, लेकिन उनके प्रति साधु संत समाज और एक खास वर्ग में सहानुभूति का वातावरण बन गया तो इसका पार्टी सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है।