बदलने वाला है अब आपका 'आधार' नहीं पता चला है तो जरूर पढ़ लीजिए यह खबर

आधार को लेकर उत्तराखंड में नियम बदलने वाले है। सरकार इस फेरबदल की तैयारी में है। केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार भी अपना आधार अधिनियम बनाएगी। इसकी कवायद शुरू हो गई है।

प्रदेश सरकार ने आधार एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आगामी विधान सभा सत्र में सरकार इसका विधेयक लाएगी। सोमवार को प्रमुख सचिव वित्त राधा रतूड़ी ने राज्य सचिवालय में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों को लेकर हुई वीडियो कांफ्रेसिंग के दौरान भारत सरकार के संयुक्त सचिव को यह जानकारी दी।

प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश नेडीबीटी को लेकर उत्तराखंड का पोर्टल तैयार कर लिया है। उत्तराखंड में 13 विभागों की करीब क्रियान्वित 52 योजनाओं का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, आईसीडीएस, जनजातीय कल्याण, शहरी विकास और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं का डाटा डिजिटलाइज्ड है। सभी विभागों को योजनाओं का डाटा  द्योत, एनआईसी के निदेशक तकनीकी एनएस नेगी व विभागों के वित्त नियंत्रक भी उपस्थित थे।