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Roads: FY2024 में MoRTH का सड़क अनुदान सालाना आधार पर 40-43 प्रतिशत घटेगा, ICRA का अनुमान
Thu, 21 Dec 2023 09:54 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 21 Dec 2023 09:54 PM IST
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National Highway 301 in Ladakh
- फोटो : Twitter/@Nitin_Gadkari
रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्तीय वर्ष 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा सड़क निर्माण परियोजनाओं के अनुदान (रोड अवार्ड्स) के अनुमान को संशोधित कर दिया है। अब आशा है कि 7,000 से 7,500 किलोमीटर सड़कों को अनुदान दिया जाएगा, जो पिछले साल की तुलना में 40-43 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। पहले का अनुमान 9,000-9,500 किलोमीटर था। ICRA ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024 के पहले सात महीनों में मात्र 2,595 किलोमीटर सड़कों को अनुदान दिया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष के इसी समय में दिए गए 5,007 किलोमीटर से 48 प्रतिशत कम है।
National Highway 301 in Ladakh
- फोटो : Twitter/@Nitin_Gadkari
हालांकि, ICRA ने आगे कहा कि अगर चौथी तिमाही वित्तीय वर्ष 2024 में आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होती है, तो अनुदान गतिविधि में और कमी आने की संभावना है। क्योंकि मार्च का महीना ही आमतौर पर एक वर्ष में 40-45 प्रतिशत अनुदान का होता है। फिर भी, ICRA ने कहा कि सड़क निर्माण मजबूत बना हुआ है और पिछले कुछ वर्षों में स्वस्थ अनुदान, आम चुनावों से पहले भारत सरकार द्वारा बढ़े हुए पूंजीगत व्यय और परियोजनाओं के पूरा होने पर ध्यान देने के कारण वित्तीय वर्ष 2024 में साल दर साल आधार पर 16-21 प्रतिशत बढ़कर 12,000-12,500 किलोमीटर तक पहुंचने की संभावना है।
National Highways
- फोटो : Social Media
ICRA के कॉर्पोरेट रेटिंग्स सेक्टर हेड, विनय कुमार जी ने कहा, "भारतमाला फेज-1 की संशोधित लागत के लिए कैबिनेट की मंजूरी लंबित होने के कारण, हाल की तिमाहियों में परियोजना आवंटन गतिविधि पर बुरा असर पड़ा है। हालांकि भारी उद्योग और निर्माण (ईपीसी) MoRTH के लिए सड़क अनुदान का पसंदीदा तरीका ही रहने की संभावना है। यह धीरे-धीरे बिल्ड, ओपरेट और ट्रांसफर (बीओटी) (टोल) परियोजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। क्योंकि बीओटी-टोल मोड में मंत्रालय से कम वित्तीय मदद की जरूरत होती है।
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National Highways
- फोटो : Social Media
पिछले पांच वर्षों में बीओटी-टोल अनुदानों का आदेशों में 5 प्रतिशत से कम रहा है, और वित्तीय वर्ष 2024 में भी इसके इसी स्तर पर रहने की उम्मीद है। हालांकि एनएचएआई ने वित्तीय वर्ष 2024 में बीओटी (टोल) के तहत दिए जाने वाले लगभग 900 किलोमीटर के राजमार्ग खंडों की पहचान की है। लेकिन इनमें से ज्यादातर हिस्से को वित्तीय वर्ष 2025 तक टाल दिया जा सकता है।"
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कार्य निष्पादन पर टिप्पणी करते हुए, विनय कुमार जी ने कहा, "सरकार के ध्यान और बढ़े हुए बजटीय आवंटन के कारण 7M FY2024 में 4,474 किमी तक सड़क निर्माण 7M FY2023 में 4,060 किमी से 10.2 प्रतिशत बढ़ गया है। मंत्रालय ने FY2024 के पहले सात महीनों में कुल 2.59 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का 64 प्रतिशत खर्च किया है। अक्तूबर 2023 तक 43,856 किमी की निर्माणाधीन परियोजनाओं की एक मजबूत पाइपलाइन और आम चुनावों से पहले परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान देने से वित्तीय वर्ष 2024 में सड़क निर्माण को 12,000-12,500 किमी तक बढ़ाने की उम्मीद है।"
