हरियाणा सरकार ने राज्य के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को मंजूरी दे दी है और ईवी निर्माताओं को कई फाइनेंशियल इंसेंटिव (वित्तीय प्रोत्साहन) की पेशकश की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य के कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के बाद ईवी नीति जारी की गई। राज्य की ईवी नीति ईवी निर्माता को निश्चित पूंजी निवेश (एफसीआई), रोजगार सृजन, नेट एसजीएसटी, स्टांप शुल्क, आदि पर फाइनेंशियल इंसेंटिव देती है। सरकार कुल 20 वर्षों के लिए बिजली शुल्क में छूट के साथ स्टाम्प शुल्क की 100 प्रतिशत रिइंबर्समेंट (प्रतिपूर्ति) की भी पेशकश कर रही है।
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हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति
- फोटो : Pixabay
इन्हें भी मिलेगी सब्सिडी
इस योजना के तहत, एसजीएसटी रिइंबर्समेंट 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू नेट एसजीएसटी का 50 प्रतिशत होगी। प्रोत्साहन उन सभी कंपनियों पर लागू होंगे जो इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन के कंपोनेंट, ईवी बैटरी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। बैटरी डिस्पोजल यूनिट लगाने वाली कंपनियों को भी 1 करोड़ रुपये तक की निश्चित पूंजी निवेश का 15 फीसदी मिलेगा।
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मूल निवासियों को नौकरी पर भी सब्सिडी
इसके अलावा, हरियाणा ईवी नीति 2022 ईवी कंपनियों में काम करने वाले हरियाणा के मूल निवासियों (डोमिसाइल मैनपावर) के एवज में 10 वर्षों के लिए प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष 48,000 रुपये की रोजगार सृजन सब्सिडी का वादा करती है।
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बसों को ईवी से बदलने का लक्ष्य
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रयासों में, राज्य 2030 तक अपने बस बेड़े के 100 प्रतिशत को इलेक्ट्रिक बसों या ईंधन सेल वाहनों या अन्य गैर-जीवाश्म-ईंधन आधारित प्रौद्योगिकियों में बदलने का भी प्रयास करेगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद को मॉडल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (ईएम) शहर घोषित किया जाएगा।
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इन कंपनियों को भी इंसेंटिव
हरियाणा ईवी नीति सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़ी यूनिटों के लिए मौजूदा निर्माता यूनिटों को पूरी तरह से ईवी निर्माण में बदलने के लिए 25 प्रतिशत बुक वैल्यू के 2 करोड़ रुपये तक की एकमुश्त सहायता प्रदान करती है। ईवी खरीदारों के लिए, यह आम लोगों को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, प्रभावी अपफ्रंट कॉस्ट (अग्रिम लागत) को कम करने के लिए इंसेंटिव देता है।
