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FASTag: बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए बड़ी राहत, अब टोल पर UPI से भुगतान करने पर लगेगा कम जुर्माना
Sat, 04 Oct 2025 04:30 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Sat, 04 Oct 2025 04:30 PM IST
सार
बिना फास्टैग वाले उपयोगकर्ताओं को अब यूपीआई के जरिए भुगतान करने पर टोल राशि के दोगुने के बजाय टोल की कीमत का 1.25 गुना भुगतान करना होगा। नया नियम 15 नवंबर, 2025 से लागू होगा।
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Toll Tax
- फोटो : एएनआई
सरकार ने गैर-फास्टैग यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नियमों में बदलाव करते हुए बताया है कि जो लोग UPI (यूपीआई) के जरिए टोल का भुगतान करते हैं, उन्हें अब पहले की तुलना में कम जुर्माना देना होगा। नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से लागू होगी।
टोल टैक्स
- फोटो : Adobe Stock
अब डबल नहीं, सिर्फ 1.25 गुना लगेगा चार्ज
पहले जो वाहन FASTag (फास्टैग) का इस्तेमाल नहीं करते थे, उन्हें टोल पर दोगुनी रकम यानी 2 गुना फीस देनी पड़ती थी। लेकिन अब अगर वे यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो उन्हें सिर्फ 1.25 गुना रकम देनी होगी।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी टोल की फास्टैग दर 100 रुपये है, तो नॉन-फास्टैग यूजर को अब 125 रुपये देने होंगे। पहले इसी स्थिति में उन्हें 200 रुपये देना पड़ता था।
यह कदम सरकार ने इसलिए उठाया है ताकि नगद में होने वाले लीक और गड़बड़ियों को कम किया जा सके और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले। हालांकि, जो लोग अभी भी नगद से टोल भरेंगे, उन्हें पहले की तरह दोगुना चार्ज ही देना होगा।
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पहले जो वाहन FASTag (फास्टैग) का इस्तेमाल नहीं करते थे, उन्हें टोल पर दोगुनी रकम यानी 2 गुना फीस देनी पड़ती थी। लेकिन अब अगर वे यूपीआई से पेमेंट करते हैं, तो उन्हें सिर्फ 1.25 गुना रकम देनी होगी।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी टोल की फास्टैग दर 100 रुपये है, तो नॉन-फास्टैग यूजर को अब 125 रुपये देने होंगे। पहले इसी स्थिति में उन्हें 200 रुपये देना पड़ता था।
यह कदम सरकार ने इसलिए उठाया है ताकि नगद में होने वाले लीक और गड़बड़ियों को कम किया जा सके और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले। हालांकि, जो लोग अभी भी नगद से टोल भरेंगे, उन्हें पहले की तरह दोगुना चार्ज ही देना होगा।
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टोल कलेक्शन
- फोटो : AI
FASTag सिस्टम फेल होने पर नहीं लगेगा चार्ज
सरकार ने एक और राहत की घोषणा की है। अगर किसी वाहन में वैध फास्टैग लगा है, लेकिन टोल सिस्टम उसे पहचान नहीं पा रहा है, तो ऐसे में ड्राइवर को बिना भुगतान किए आगे जाने दिया जाएगा। इस कदम का मकसद टोल ऑपरेटरों को ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है ताकि सिस्टम परेशानी-मुक्त तरीके से चले।
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टोल टैक्स
- फोटो : Adobe Stock
98% गाड़ियां पहले से फास्टैग पर
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश के नेशनल हाइवे पर अब करीब 98 प्रतिशत वाहन फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके चलते टोल प्लाजा पर इंतजार का औसत समय घटकर सिर्फ 47 सेकंड रह गया है (2022 के आंकड़ों के अनुसार)।
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सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश के नेशनल हाइवे पर अब करीब 98 प्रतिशत वाहन फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके चलते टोल प्लाजा पर इंतजार का औसत समय घटकर सिर्फ 47 सेकंड रह गया है (2022 के आंकड़ों के अनुसार)।
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टोल टैक्स
- फोटो : संवाद
FASTag यूजर्स के लिए वार्षिक पास भी उपलब्ध
सरकार का मकसद हाइवे पर डिजिटल टोल पेमेंट को और बढ़ावा देना है। इसी के तहत इस साल फास्टैग के लिए एक वार्षिक पास भी शुरू किया गया है। जिसकी कीमत 3,000 रुपये प्रति वर्ष है और इसमें 200 ट्रिप्स की सुविधा दी गई है।
हाल ही में NHAI (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने एक नया नियम भी जारी किया है। अगर किसी का फास्टैग खराब या डैमेज हो जाए, तो अब यूजर उसे आसानी से नए टैग में पोर्ट कर सकता है।
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सरकार का मकसद हाइवे पर डिजिटल टोल पेमेंट को और बढ़ावा देना है। इसी के तहत इस साल फास्टैग के लिए एक वार्षिक पास भी शुरू किया गया है। जिसकी कीमत 3,000 रुपये प्रति वर्ष है और इसमें 200 ट्रिप्स की सुविधा दी गई है।
हाल ही में NHAI (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ने एक नया नियम भी जारी किया है। अगर किसी का फास्टैग खराब या डैमेज हो जाए, तो अब यूजर उसे आसानी से नए टैग में पोर्ट कर सकता है।
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