एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने पर अब नहीं होगा दोबारा रजिस्ट्रेशन?

गाड़ी के दोबारा रजिस्ट्रेशन को लेकर हुई सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है।

दोबारा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को लेकर 'आप' नेता दीपक वाजपेयी ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इसी मामले पर चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी कर उनका पक्ष पूछा है।

'आप' नेता दीपक वाजपेयी जो इस मामले के याचिकाकर्ता भी हैं, उन्होंने एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहन को ले जाने पर दोबारा रजिस्ट्रेशन संबंधी नियमों को बेतुका बताया है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में वाहन मालिकों को पिछले राज्य में चुकाए गए टैक्स का रिफंड लेने में परेशानी होती है। उन्होंने आगे कहा कि पहले वाहन मालिक नए राज्य में सड़क टैक्स देता है। फिर रसीद लेकर उन्हें रिफंड के लिए पहले वाले राज्य में जाना पड़ता है। इससे वाहन मालिकों को बार-बार आरटीयो के चक्कर लगाने पड़ते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया खर्चीली भी है और अव्यावहारिक भी।

अब ऐसे में देखना है कि केंद्र सरकार कोर्ट के इस नोटिस का क्या जवाब देती है। वहीं, आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन वाला यह नियम हटेगा या फिर ऐसे ही बना रहेगा।