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ई नीलामी से सरकार को मिलेगा 200 करोड़ का राजस्व
mahoba
Updated Tue, 13 Mar 2018 11:33 PM IST
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कबरई (महोबा)।
सात सालों बाद जिले में खनन पट्टा प्रणाली को समाप्त कर ई नीलामी से 10 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष के लिए आन लाइन टू-बिड सिस्टम से खनन पट्टे दिए जाएंगे। जिसके क्रम में पहली सूची के तहत 32 खनन पट्टे स्वीकृत कर 200 करोड़ राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है साथ ही स्टांप ड्यूटी 15 हजार से बढ़ाकर 16 लाख कर दी गई है। जिससे कारोबारी परेशान हैं।
कबरई पत्थर मंडी में 300 से अधिक खनन क्षेत्र रिक्त हो गए हैं। जिनकी आन लाइन नीलामी करने के लिए पहली सूची 32 खनन क्षेत्रों की जारी कर मार्च माह में नीलामी की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। जिसमें कुल राशि का 34 प्रतिशत सर्विस टैक्स डीएमएफ सहित करों का दायित्व पट्टा लेने वाले की होगी साथ ही सरकार ने इस बार पूर्व में देय 1.20 लाख रुपये प्रति एकड़ के स्थान पर न्यूनतम राशि बढ़ाकर 7 लाख प्रति एकड़ कर दी गई है जो छह गुना अधिक है। साथ ही पूर्व में 15 हजार रुपये प्रति एकड़ लगने वाले स्टांप की राशि को 320 रुपये प्रति घन मीटर से बोली लगाने पर देय स्टांप की राशि 16 लाख प्रति एकड़ कर दी गई है।
स्टोन क्रेशर यूनियन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार केवल पूंजीपतियों को माइंस का काम देना चाहती है। इसलिए ऐसे आदेश सौ गुना दरें बढ़ाकर कर दिए गए कि कारोबारी की पहुंच से दूर हो जाए और पूंजीपतियों के हाथ में आ जाए।
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इनसेट
क्या कहते हैं खान अधिकारी
जिला खनिज अधिकारी ऐ के सेन ने बताया कि सरकार ने नई खनिज नीति 2017 के क्रम में दिसंबर माह में इमारती पत्थर गिट्टी खंडा बोल्डर के खनन पट्टों की 20 साल के लिए ई नीलामी का शासनादेश अपर मुख्य सचिव खनिज आर पी सिंह ने जारी किया है। जिसके क्रम में खनन पट्टों की ई नीलामी टू- बिड सिस्टम से शासन द्वारा अधिकृत कंपनी एमएसटीसी के माध्यम से प्रक्रिया कराई जा रही है। ई-टेंडरिंग के बाद सर्वोच्च बोलीदाता को खनन पट्टा स्वीकृत किया जाएगा। जिसमें प्रति हेक्टेयर 16 लाख रुपये सरकारी बोली रखी गई है।
इनसेट
स्टांप ड्यूटी के बारे में अधिकारी की राय
महोबा। जिले में तैनात एआईजी स्टांप शंभूनाथ यादव ने खनिज की ई नीलामी में देय स्टांप ड्यूूटी के बारे में बताया कि एक वर्ष की कुल नीलामी राशि में प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ कुल मूल्य पर 2 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लेकर पट्टा का निस्पादन 20 वर्ष के लिए कराया जाएगा। नगर क्षेत्र सीमा में आने वाले खनन क्षेत्रों की ई नीलामी की सकल राशि पर 4 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देय होगी।
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सात सालों बाद जिले में खनन पट्टा प्रणाली को समाप्त कर ई नीलामी से 10 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष के लिए आन लाइन टू-बिड सिस्टम से खनन पट्टे दिए जाएंगे। जिसके क्रम में पहली सूची के तहत 32 खनन पट्टे स्वीकृत कर 200 करोड़ राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है साथ ही स्टांप ड्यूटी 15 हजार से बढ़ाकर 16 लाख कर दी गई है। जिससे कारोबारी परेशान हैं।
कबरई पत्थर मंडी में 300 से अधिक खनन क्षेत्र रिक्त हो गए हैं। जिनकी आन लाइन नीलामी करने के लिए पहली सूची 32 खनन क्षेत्रों की जारी कर मार्च माह में नीलामी की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। जिसमें कुल राशि का 34 प्रतिशत सर्विस टैक्स डीएमएफ सहित करों का दायित्व पट्टा लेने वाले की होगी साथ ही सरकार ने इस बार पूर्व में देय 1.20 लाख रुपये प्रति एकड़ के स्थान पर न्यूनतम राशि बढ़ाकर 7 लाख प्रति एकड़ कर दी गई है जो छह गुना अधिक है। साथ ही पूर्व में 15 हजार रुपये प्रति एकड़ लगने वाले स्टांप की राशि को 320 रुपये प्रति घन मीटर से बोली लगाने पर देय स्टांप की राशि 16 लाख प्रति एकड़ कर दी गई है।
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स्टोन क्रेशर यूनियन के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार केवल पूंजीपतियों को माइंस का काम देना चाहती है। इसलिए ऐसे आदेश सौ गुना दरें बढ़ाकर कर दिए गए कि कारोबारी की पहुंच से दूर हो जाए और पूंजीपतियों के हाथ में आ जाए।
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क्या कहते हैं खान अधिकारी
जिला खनिज अधिकारी ऐ के सेन ने बताया कि सरकार ने नई खनिज नीति 2017 के क्रम में दिसंबर माह में इमारती पत्थर गिट्टी खंडा बोल्डर के खनन पट्टों की 20 साल के लिए ई नीलामी का शासनादेश अपर मुख्य सचिव खनिज आर पी सिंह ने जारी किया है। जिसके क्रम में खनन पट्टों की ई नीलामी टू- बिड सिस्टम से शासन द्वारा अधिकृत कंपनी एमएसटीसी के माध्यम से प्रक्रिया कराई जा रही है। ई-टेंडरिंग के बाद सर्वोच्च बोलीदाता को खनन पट्टा स्वीकृत किया जाएगा। जिसमें प्रति हेक्टेयर 16 लाख रुपये सरकारी बोली रखी गई है।
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स्टांप ड्यूटी के बारे में अधिकारी की राय
महोबा। जिले में तैनात एआईजी स्टांप शंभूनाथ यादव ने खनिज की ई नीलामी में देय स्टांप ड्यूूटी के बारे में बताया कि एक वर्ष की कुल नीलामी राशि में प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ कुल मूल्य पर 2 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लेकर पट्टा का निस्पादन 20 वर्ष के लिए कराया जाएगा। नगर क्षेत्र सीमा में आने वाले खनन क्षेत्रों की ई नीलामी की सकल राशि पर 4 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देय होगी।
