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MP News: एक फरवरी से होगा 'सुरक्षित सीहोर अभियान' शुरू, पांच लाख से अधिक लोगों का बीमा करने का लक्ष्य

Tue, 31 Jan 2023 08:58 AM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 31 Jan 2023 08:58 AM IST
सार

मध्यप्रदेश के सीहोर जिले में कल यानी एक फरवरी से सुरक्षित सीहोर अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान में पांच लाख लोगों का बीमा करने का लक्ष्य है।
 

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MP News Safe Sehore Campaign will start from February 1 target is to insure more than five lakh people
बैठक करते हुए कलेक्टर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सीहोर जिले में एक फरवरी से कलेक्टर प्रवीण सिंह की पहल पर सुरक्षित सीहोर अभियान चलाया जाएगा। सुरक्षित सीहोर अभियान के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों और नगरीय निकायों में कैंप लगाकर नागरिकों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा किया जाएगा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की प्रीमियम केवल 20 रुपये वार्षिक तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति 436 रुपये वार्षिक की छोटी सी राशि के प्रीमियम से होने वाला बीमा बुरे समय पर बहुत मददगार साबित होगा। 

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कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया, सुरक्षित सीहोर बीमा अभियान के तहत जिले के पांच लाख से अधिक लोगों का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों और प्रत्येक नगरीय क्षेत्रों के वार्डों में प्रथम चरण में 500-500 व्यक्तियों का बीमा कराने का लक्ष्य दिया गया है। बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन, सीएम मॉनिट और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भ्रमण के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए सभी आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी विभागों की विभागीय प्रगति की समीक्षा भी की।
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सीएम हेल्पालाइन को लेकर बधाई...
कलेक्टर ने गत महीने सीएम हेल्प लाइन के मामलों के निराकरण में सीहोर जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर आने पर सभी जिला अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा, उनके सतत प्रयासों से सीएम हेल्पलाइन के 80 प्रतिशत मामलों का संतुष्टि पूर्वक निराकरण किया गया। उन्होंने आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए इसी तरह से गंभीरता के साथ काम करने की सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है। सीएम हेल्पालाइन के निराकरण में जिले के 29 विभाग "A" श्रेणी में आए थे। इन विभागों में नगरीय निकाय, सामाजिक न्याय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला बाल विकास, ऊर्जा विभाग, अन्य पिछड़ा वर्ग, लीड बैंक, गृह, श्रम, जीएडी और खनिज विभाग शामिल है।
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सिविल सर्जन और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला अस्पताल की प्रथम मंजिल पर संचालित सामाजिक न्याय विभाग के कार्यालय को ग्राउण्ड फ्लोर पर शिफ्ट किया जाए। ताकि कार्यालय आने वाले दिव्यांगजनों को किसी तरह की कोई परेशानी न आए। बैठक में कलेक्टर सिंह ने सभी जिला अधिकारियों से कहा कि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही विभाग को आवंटित बजट का पूरा उपयोग किया जाए। वे सभी भ्रमण के दौरान पीडीएस दुकानों, स्कूलों, छात्रावासों और आंगनबाड़ी केन्द्रों का अवश्य निरीक्षण करें। कलेक्टर सिंह ने श्यामपुर तहसील के भू-अर्जन के मामलों का कैंप लगाकर शीघ्र निराकरण करने के लिए एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए।

स्वच्छता सर्वेक्षण...
कलेक्टर सिंह ने नगरीय निकायवार योजनाओं तथा गतिविधियों की समीक्षा करते हुए आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए निर्धारित मापदण्डों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई समय सीमा में सुनिश्चित करने के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कहा।

स्वरोजगार योजनाओं के तहत ऋण स्वीकृति एवं वितरण...
विभिन्न विभागों की स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने सभी स्वरोजगार योजनाओं की स्वीकृति के मामलों की 31 मार्च तक स्वीकृति एवं वितरित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार योजनाओं से मिलने वाले ऋण के जरिए युवा अपना रोजगार प्रारंभ करते हैं और अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। ऋण मिलने में विलम्ब होगा तो रोजगार भी देरी से शुरू होंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बैंको से सम्पर्क कर अधिक से अधिक से ऋण मामलों को स्वीकृत कराकर ऋण वितरण कराने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि उद्योग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 75 प्रतिशत हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत कर वितरित कराया गया है। इसी प्रकार एनआरएलएम विभाग द्वारा स्वसहायता समूहों को 100 प्रतिशत बैंक लिंकेज, पशुपालन विभाग द्वारा केसीसी के 92 प्रतिशत, बकरी ईकाई के 100 प्रतिशत, मैत्री के 100 प्रतिशत सहित अनेक विभागों द्वारा संचालित योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। 


जिले में नामांतरण के कुल 18,354 और सीमांकन के 5,133 प्रकरणों का निराकरण...
बैठक में कलेक्टर सिंह ने अनुभागवार राजस्व के मामलों का शीघ्र निराकरण करने और सीमांकन, फोती नामांतरण, बिना विवादित बंटवारे और विवादित बंटवारे के मामलों में समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में नामांतरण के कुल 18,354 तथा सीमांकन के 5,133 मामलों का निराकरण किया गया है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हर्ष सिंह, अपर कलेक्टर गुंचा सनोबर, संयुक्त कलेक्टर बृजेश सक्सेना, सतीश राय और आष्टा एसडीएम आनन्द सिंह रजावत सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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