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सतना: 6 हजार संपत्तिकर बकायेदारों को नगर निगम का नोटिस, 54.83 करोड़ रुपये की वसूली के लिए 15 दिन की मोहलत
Sun, 15 Nov 2026 11:04 AM IST
शबाहत हुसैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सतना
Published by: शबाहत हुसैन
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:04 AM IST
सार
नगर निगम ने 50 हजार रुपये से अधिक संपत्तिकर बकाया रखने वाले करीब छह हजार करदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इन पर 54.83 करोड़ रुपये बकाया हैं। भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया गया है, अन्यथा संपत्तियां सील और कुर्क होंगी।
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सतना नगर निगम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नगर निगम ने 50 हजार रुपये से अधिक का संपत्तिकर बकाया रखने वाले लगभग छह हजार करदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इन करदाताओं पर कुल 54.83 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। बकाया राशि का भुगतान करने के लिए करदाताओं को 15 दिन का समय दिया गया है। निर्धारित समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर नगर निगम प्रशासन संपत्तियों को सील करने और उनकी कुर्की करने की कार्रवाई करेगा।
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नगर निगम आयुक्त डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। निगम के कर्मचारियों ने सभी चिह्नित करदाताओं तक नोटिस पहुंचा दिए हैं। आयुक्त ने राजस्व अमले को वसूली अभियान तेज करने तथा तय समय बीतने के बाद नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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बकायेदारों की श्रेणी और प्रशासनिक तैयारी
नगर निगम की बकायादारों की सूची में आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के मालिक शामिल हैं। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट नगर और कई शासकीय संस्थानों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। सील और कुर्की की प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम ने पूरी तैयारी की है। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम मौके पर मौजूद रहेंगे। सीलिंग या कुर्की के समय कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल का सहयोग भी लिया जाएगा।
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कर जमा करने की व्यवस्था और अपील
करदाताओं की सुविधा के लिए नगर निगम ने कर भुगतान की विशेष व्यवस्था की है। इसके तहत नगर निगम के सभी पांच जोन कार्यालयों और मुख्यालय में विशेष काउंटर शुरू किए गए हैं। बकायादार इन काउंटरों पर जाकर अपनी लंबित कर राशि जमा कर सकते हैं। निगम आयुक्त ने सभी संबंधित करदाताओं से नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर अपनी बकाया राशि जमा करने की अपील की है, ताकि सीलिंग और कुर्की जैसी कार्रवाई से बचा जा सके।

