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MP News: गंगा जमना स्कूल की मान्यता निलंबन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, एक जुलाई को होगी सुनवाई
Wed, 28 Jun 2023 04:30 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 28 Jun 2023 04:30 PM IST
सार
दमोह के गंगा जमना स्कूल की मान्यता निलंबन का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी। आज हाईकोर्ट ने वीसी के माध्यम से सुनवाई करने से इनकार कर दिया और व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहकर पक्ष रखने की बात कही।
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गंगा जमना स्कूल की मान्यता का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
दमोह के गंगा जमना स्कूल में हिंदू छात्राओं को जबरन हिजाब पहनाने और नमाज पढ़ाने के मामले में स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी गई है। स्कूल की मान्यता बहाल कराने को लेकर प्रबंधन हाईकोर्ट पहुंच गया है जहां मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील वीसी के जरिए शामिल हुए। जिस पर कोर्ट ने शिकायतकर्ता का पक्ष नहीं सुना और एक जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर पक्ष रखने के निर्देश दिए। दरअसल यह सुनवाई जस्टिस विवेक अग्रवाल की खंडपीठ में हो रही है।
सुनवाई के दौरान गंगा जमना स्कूल प्रबंधन की ओर से पैरवी कर अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। इस बीच उन्होंने कहा कि स्कूल में लाइब्रेरी, प्रयोगशाला और शैक्षणिक सुविधाएं होने के बावजूद भी मान्यता निलंबित की गई, लेकिन कोर्ट ने वीसी के जरिए सुनवाई से इनकार कर दिया और एक जुलाई को संबंधित को व्यक्तिगत उपस्थित होने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को भी अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया है। सुनवाई के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा भी उपस्थित थे।
उन्होंने बताया सुनवाई की तारीख बढ़ा दी गई है अब एक जुलाई को फिर सुनवाई होगी।
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सुनवाई के दौरान गंगा जमना स्कूल प्रबंधन की ओर से पैरवी कर अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। इस बीच उन्होंने कहा कि स्कूल में लाइब्रेरी, प्रयोगशाला और शैक्षणिक सुविधाएं होने के बावजूद भी मान्यता निलंबित की गई, लेकिन कोर्ट ने वीसी के जरिए सुनवाई से इनकार कर दिया और एक जुलाई को संबंधित को व्यक्तिगत उपस्थित होने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को भी अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया है। सुनवाई के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेमा भी उपस्थित थे।
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उन्होंने बताया सुनवाई की तारीख बढ़ा दी गई है अब एक जुलाई को फिर सुनवाई होगी।
